जयपुर.राज्य सरकार और राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के बीच रविवार को देर रात समझौता हो गया। इसके बाद कर्मचारियों ने काम पर लौटने का ऐलान कर दिया। वे करीब 20 दिन बाद सोमवार से काम पर लौटेंगे। सरकार ने कर्मचारियों की सात मांगें तत्काल मान ली, जबकि दो मांगों ग्रेड पे 3600 करने और सचिवालय कर्मचारियों के बराबर वेतनमान देने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। मानी गई मांगों को लेकर अगले 15 दिन में आदेश जारी हो जाएंगे।
बता दें कि ग्रेड-पे सहित अन्य मांगों को लेकर मंत्रालयिक कर्मचारी आठ अगस्त से सामूहिक अवकाश पर चले गए। इसके बाद प्रदेश भर में कामकाज ठप हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उदयपुर दौरे के ठीक दो दिन पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में कर्मचारी नेताओं और राज्य सरकार के बीच बातचीत हुई, जिसमें सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री राजेंद्र राठौड़, मुख्यसचिव अशोक जैन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री तन्मय कुमार मौजूद रहे। कर्मचारियों की ओर से महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सक्सेना के अलावा अन्य कर्मचारी नेता शामिल हुए।
तुरंत मानी गई इन मांगों पर सरकार
15 दिन में ही आदेश जारी करेगी
कर्मचारियों की ओर से सामूहिक अवकाश पीएल में समायोजित, अटकी हुई डीपीसी कराने, थर्ड प्रमोशन गजटेड करने, एडाक प्रमोशन देने, पदोन्नतियों के लिए रेशनलाइज करने, पदोन्नतियों में अनुभव की छूट देने सहित सात मांगें तुरंत मांगी गई हैं। इसकेे लिए 15 दिन में आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
