राजस्थान में गुर्जर समेत 5 OBC जातियों को मिलेगा अलग से 5% रिजर्वेशन

जयपुर.राजस्थान में अब गुर्जर समेत 5 जातियों को ओबीसी कोटे के तहत अलग से 5% रिजर्वेशन मिलेगा। वसुंधरा सरकार की ओर से विधानसभा में पेश बिल गुरुवार को बहस के दौरान पास हो गया। इसके साथ ही राज्य में ओबीसी आरक्षण 21 से बढ़कर 26% हो गया, जबकि कुल रिजर्वेशन लिमिट 54% तक पहुंच गई है। बता दें कि आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान के गुर्जरों ने 10 साल पहले आंदोलन शुरू किया था। 

वसुंधरा सरकार ने क्या कहा…

– सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्टर डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने असेंबली में बिल पेश किया। बहस के दौरान उन्होंने कहा, ”कई अदालतों में रिजर्वेशन के मुद्दे पर दिए फैसलों का रिव्यू करने के लिए सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई थी। कमेटी ने पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ स्टडी की। इसके बाद ही रिजर्वेशन बिल तैयार किया गया। आरक्षण को लेकर बने आयोगों ने 5 जातियों को एक जगह ना रहने वाली माना है, जिन्हें रिजर्वेशन देना जरूरी है। फिलहाल, पिछड़ा वर्ग लिस्ट में 91 जातियां शामिल हैं, जो प्रदेश की कुल आबादी का 52% हैं।”

इन जातियों को मिलेगा फायदा

– चतुर्वेदी ने बताया कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 2012 की रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि कुछ जातियां अति पिछड़ी हुई हैं। इनकी सामाजिक बेहतरी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाए, ताकि वो समाज के दूसरे वर्गों के साथ बराबर मौके हासिल कर सकें। सरकार ने इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 5 जातियों (बंजारा/बालदिया/लबाना, गाडिया लोहार/गाडोलिया, गूजर/गुर्जर, राईका/रैबारी/देबासी, गडरिया/गाडरी/गायरी) के लिए स्पेशल क्लास बनाई है।

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कोर्ट में 3 बार खारिज हुआ गुर्जरों का आरक्षण

– राजस्थान में अब तक गुर्जरों को तीन बार 5% आरक्षण दिया गया, लेकिन हर बार कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। नया बिल पास होने के बाद अब कुल आरक्षण 54% हो गया है। अगर नए ओबीसी एक्ट को कोर्ट में चुनौती दी गई तो इसका अटकना तय है। ऐसे में इस बार गुर्जरों के साथ ओबीसी की 81 जातियों पर इसका असर पड़ेगा।

– बता दें कि राज्य में ओबीसी कोटा को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक में पहले की तरह 21%, जबकि दूसरी कैटेगरी में गुर्जर समेत 5 जातियां को अलग से 5% आरक्षण मिलेगा। दूसरी ओर, प्रदेश में ओबीसी के अलावा अभी एससी को 16%, एसटी को 12% रिजर्वेशन मिल रहा है।

10 साल पहले शुरू हुआ था गुर्जर आंदोलन

– राजस्थान में गुर्जर समाज के लोगों ने 10 साल पहले आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था। इस दौरान 72 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद दिसंबर, 2007 में वसुंधरा सरकार ने गुर्जरों को 5% आरक्षण देने की बात कही थी। 

– 2008 में सरकार ने गुर्जरों को 5% और आर्थिक रूप से पिछड़ों को 15% आरक्षण दिया था, लेकिन इस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया। इसके बाद सरकार ने जुलाई, 2009 में गुर्जरों को अलग से 5% आरक्षण दिया, तब कुल आरक्षण 54% हुआ तो हाइकोर्ट ने इसे घटाकर 50% कर दिया।