2022 तक सभी को 50Mbps की स्पीड से ब्रॉडबैंड मिलेगा, 40 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद
गैजेट डेस्क. मोदी सरकार ने बुधवार को नई टेलीकॉम पॉलिसी ‘नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी (NDCP) 2018’ को मंजूरी दे दी है। अनुमान के मुताबिक, इस पॉलिसी से टेलीकॉम सेक्टर में 100 अरब डॉलर (करीब 7.20 लाख रुपए) का निवेश आने की उम्मीद है, जिससे इस सेक्टर में 40 लाख नौकरियां पैदा होने की संभावना है।इस पॉलिसी का लक्ष्य डिजिटल कम्युनिकेशन में एक डेटा सिक्योरिटी सिस्टम स्थापित करने का भी है, ताकि लोगों की प्राइवेसी की रक्षा की जा सके। साथ ही ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में भारत की भागीदारी को बढ़ा सके। 2022 तक हर नागरिक को 50Mbps स्पीड वाला ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने का लक्ष्य। सभी ग्राम पंचायतों को 2020 तक 1Gbps और 2022 तक 10Gbps की इंटरनेट कनेक्टिविटी देने का लक्ष्य। 2020 तक 50 लाख और 2022 तक 1 करोड़ पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाने का लक्ष्य। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए 500 करोड़ डिवाइस को जोड़ने का लक्ष्य। देश की जीडीपी में 2017 में डिजिटल सर्विस सेक्टर का 6% योगदान था, जिसे बढ़ाकर 8% पहुंचाने का लक्ष्य।#Cabinet approved National Digital Communications Policy-2018 and re-designation of the Telecom Commission as the “Digital Communications Commission”.#CabinetDecision pic.twitter.com/gC55mL8yKz— Manoj Sinha (@manojsinhabjp) September 26, 2018 भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री पर फिलहाल 7.80 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और सरकार का इरादा नई टेलीकॉम पॉलिसी के जरिए टेलीकॉम कंपनियों का राहत देने का है। सरकार को उम्मीद है कि नई टेलीकॉम पॉलिसी के जरिए 100 अरब डॉलर का निवेश आएगा, जिससे टेलीकॉम सेक्टर को राहत मिलेगी।
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modi cabinet approves new telecom policy 2018
