1993 में जिस वजह से राज्यपाल को देना पड़ा था इस्तीफा, अब वही आरोप कल्याण सिंह पर लगे
बीजेपी के दिग्गज नेता रहे और मौजूदा समय में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के द्वारा बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने वाले बयान से उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं. चुनाव आयोग ने कल्याण सिंह के बयान को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर इस मामले को संज्ञान लेने की बात कही है. 90 के दशक में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल गुलशेर अहमद को आचार संहिता के उल्लंघन के चलते इस्तीफा देना पड़ा था.
बता दें कि कल्याण सिंह ने पिछले महीने 23 मार्च को अपने गृह जनपद अलीगढ़ का दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने राजनीतिक बयान दिया था. कल्याण सिंह ने कहा था, ‘हम सभी लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं और इस नाते से हम जरूर चाहेंगे कि भाजपा विजयी हो. हम सब चाहेंगे एक बार फिर से केंद्र में मोदीजी प्रधानमंत्री बनें. मोदीजी का प्रधानमंत्री बनना देश और समाज के लिए आवश्यक है.’
कल्याण सिंह एक दौर में बीजेपी के कद्दावर नेता रहे थे और मौजूदा समय में राजस्थान के राज्यपाल हैं. ऐसे में कल्याण सिंह के इस बयान को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है. विपक्ष ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया था.
दरअसल कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह उत्तर प्रदेश के एटा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं. इसके अलावा अलीगढ़ सीट भी कल्याण सिंह के राजनीतिक प्रभाव वाली मानी जाती हैं. अलीगढ़ जिले की अतरौली विधानसभा सीट से विधायक और योगी सरकार में मंत्री हैं. ऐसे में कल्याण सिंह के बयान को राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा है.
कल्याण सिंह से पहले 90 के दशक में राज्यपाल के द्वारा चुनावी आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया था, जिसके बाद राज्यपाल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था. ये मामला 1993 का है, जब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल गुलशेर अहमद थे और उनके बेटे सईद अहमद मध्य प्रदेश के अमरपट्टन सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे.
राज्यपाल गुलशेर अहमद अपने बेटे के चुनाव प्रचार के लिए अमरपट्टन सीट पहुंच गए थे. इसके बाद चुनाव आयोग ने राज्यपाल के इस कदम को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, इसके बाद गुलशेर अहमद को इस्तीफा देना पड़ा था.
ऐसे में गुलशेर अहमद मामले की तरह ही कल्याण सिंह के बयान को देखा जा रहा है. यही वजह है कि चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को संज्ञान लेने की बात कही है.
कल्याण सिंह के बयान को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके कहा था राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद होता है. एक लोकतंत्र में राज्यपाल से निष्पक्षता और सभी पार्टियों से दूरी बरकरार रखने की उम्मीद की जाती है.
