CM सामूहिक विवाह में 199 जोड़ों का विवाह संपन्न, ऐसे ले सकते योजना का लाभ
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत सरकार 51 हजार रुपए खर्च करती है। जिसमें वधु के खाते में 35 हजार रुपए भेजे जाते हैं। 10 हजार रुपए का सामान दिया जाता है। शेष 6 हजार रुपये कार्यक्रम के आयोजन पर खर्च किया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत शहर के एक निजी होटल में कार्यक्रम संपन्न हुआ जिसमें सदर तहसील के समस्त विकास खण्ड एवं तहसील करनैलगंज के समस्त विकासखण्ड के लाभार्थियों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अन्तर्गत विवाह कराया गया है। जिसमें 12 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों काम मुस्लिम रीति रिवाज के तहत और 187 जोड़ें को हिन्दू रीति रिवाज से विवाह कराया गया। उन्होंने बताया है कि मुख्य अतिथि ने वैवाहिक जोड़ों को 10 हजार रूपये का सामान मसलन डिनर सेट, साड़ी 2 सेट, पैन्ट शर्ट का कपड़ा 1 सेट, ट्राली बैग, दीवाल घडी, प्रेशर कूकर, चांदी की पायल बिछिया उपहार स्वरुप भेट करते हुए कहा कि धनाभाव के कारण अब किसी गरीब लड़की के हाथ पीले होने से नहीं बचेगें। 199 जोड़ों को सामूहिक विवाह प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसके साथ ही सभी नवविवाहित जोड़ों को विवाहोपरांत उनके खाते में 35 हजार की धनराशि सरकार द्वारा दी जाती है।
14 दिसंबर को फिर आयोजित होगा सामूहिक विवाह
जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सभी जोड़ों को वैवाहिक जीवन की शुभ कामनायें देते हुए कहा कि यह योजना सरकार की बहुत अच्छी योजना है। अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। विवाहित जोडों एवं उनके साथ आये रिश्तेदारों के लिए स्वादिष्ट भोजन एवं मिठाई और जलपान भी कराया गया है। साथ में यह भी अवगत कराना है कि तहसील तरबगंज एवं मनकापुर के समस्त विकासखण्डों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम आगामी 14 दिसम्बर को न्यू मैरिज हाल में कराया जाना प्रस्तावित है।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ऐसे लोग जिनकी अधिकतम 46200 रुपए वार्षिक है। वह योजना के पात्र हैं। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के साथ वर वधु की परिवार रजिस्टर की नकल आय प्रमाण पत्र सामान्य के अलावा अन्य किसी जाति से हैं तो उसकी जाति प्रमाण पत्र शादी का कार्ड अभिभावक का आधार कार्ड वर वधू का आधार कार्ड तथा वधू या अभिभावक का बैंक खाता लगाना अनिवार्य होता है।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा, परियोजना निदेशक डीआरडीए, जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी, जिला कृषि अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी अरुण कुमार सिंह, माननीय सांसद प्रतिनिधि गोंडा श्री रमाशंकर मिश्र सहित संबंधित विभाग के अधिकारीगण व कर्मचारी उपस्थित रहे।
