13 आदिवासी परिवारों ने देश का कानून मानने से किया इंकार, राष्ट्रपति को लौटाए राशन, आधार कार्ड

January 21, 2020

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पत्थलगड़ी की आड़ में समानांतर सरकार चलाने की साजिश में दर्ज सभी कांडों को वापस लेने के लिए एक तरफ हेमंत सरकार जहां पूरी कोशिश कर रही है, वहीं खूंटी के 13 ऐसे परिवार हैं, जिन्हें सरकारी सिस्टम पर भरोसा नहीं है। इन परिवारों के सभी सदस्यों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सरकारी व्यवस्था व योजनाओं का बहिष्कार किया है। अब राष्ट्रपति सचिवालय के आदेश पर फाइल झारखंड मंत्रालय पहुंच गई है। मुख्य सचिव डा. डीके तिवारी के आदेश पर यह फाइल राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को सौंपी गई है। इस फाइल पर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से भी मंतव्य लिया जा रहा है।

इस फाइल में सभी 13 परिवारों के प्रमाण पत्र, वोटर आइडी कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, गैस कार्ड, पैन कार्ड संलग्न हैं। बहिष्कार करने वाले ग्रामीणों का कहना है कि वे केवल आदिवासी कानून मानेंगे, सरकारी कानून व सरकारी व्यवस्था तथा सरकारी योजनाओं से उनका कोई लेनादेना नहीं है।

सभी परिवार ने अलग-अलग जारी शपथ पत्र में क्या लिखा

हम आदिवासी भारत हैं। भारतीय नहीं, इसलिए हम आदिवासी कुदरती एवं प्राकृतिक रूलिंग से संचालित होते हैं। ये केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार भारतीय ज्यूडिशियल व्यवस्था से संचालित होते हैं। इसलिए ज्यूडिशियल व्यवस्था के कानून एवं प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड को हम सपरिवार अखिल आदिवासी वापस कर रहे हैं।

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बरगलाया जाता आदिवासियों को

भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत आदिवासी संस्कृति, भाषा, जीवनशैली व उनके अधिकारों को राज्यपाल की निगरानी में संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। इसमें रूढि़ प्रथा एवं ग्राम सभा को परिभाषित किया गया। इसके तहत ऐसे क्षेत्र जिसे राष्ट्रपति के आदेश से अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो। पांचवीं अनुसूची के अनुसार ग्राम सभा सर्वोपरि होता है। खूंटी में पत्थलगड़ी के मामले में इस कानून को तोड़-मरोड़कर समझाने पर विवाद होता रहा है। भोले-भाले आदिवासियों को बरगला कर उन्हें प्रशासन और सरकार के खिलाफ भड़काया जाता है। इस विरोध को भी इसी की कड़ी माना जा रहा है।

इन परिवारों ने किया बहिष्कार