10 लाख महिलाओं के खाते में आज फिर से 10-10 हजार भेज रही नीतीश सरकार
एनडीए सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत शुक्रवार को 10 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये की राशि भेजने जा रही है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डीबीटी के जरिए 10-10 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उनके साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और विभागीय प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। बता दें कि अब तक 1.30 करोड़ महिलाओं को दस-दस हजार रुपये मिल चुके हैं। 26 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को दस-दस हजार रुपये देकर नीतीश सरकार की इस योजना की शुरुआत की थी। तीन अक्टूबर को इसी योजना के अंतर्गत 25 लाख नई महिलाओं को दस-दस हजार रुपये की मदद दी गई है।
जानिए कैसे कर सकती हैं उन रुपयों का उपयोग
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग, उद्यमिता विकास, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल साक्षरता और मेंटरशिप जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं, ताकि वे व्यावसायिक दृष्टि से पूरी तरह सक्षम बन सकें। महिलाएं उन रुपयों से सिलाई-बुनाई, कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग और अन्य छोटे व्यवसायों में अपना भविष्य संवार सकती हैं। अब वे न केवल अपने परिवार का आर्थिक संचालन कर रही हैं, बल्कि अपने समुदाय और समाज के पुनर्निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इस बदलाव का असर बच्चों की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।
किसे और कैसे मिलेगी यह राशि
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पूरी तरह यूनिवर्सल मॉडल पर आधारित है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की हर वर्ग और समुदाय की महिलाओं को शामिल किया गया है। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है। अब तक इस योजना के तहत 1.30 करोड़ महिलाओं को राशि मिल चुकी है। इससे यह देश की सबसे बड़ी महिला रोजगार योजना के रूप में स्थापित हो चुकी है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आईटी आधारित ट्रैकिंग, मोबाइल एप्लिकेशन, ग्राम संगठनों के फीडबैक, फील्ड सर्वे और जिला स्तरीय समीक्षा का उपयोग किया जा रहा है। सभी वित्तीय लेन-देन ऑनलाइन होने के कारण किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना न्यूनतम है। इसके अलावा, स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा समय-समय पर योजना का सर्वे और मूल्यांकन किया जाता है, ताकि वास्तविक लाभार्थियों को सही समय पर सहायता मिल सके।
