स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे 700 टैंकर, क्या भारत पर गहराएगा तेल का संकट?
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 700 टैंकर फंसे हुए हैं, जिससे लगभग 86% नॉर्मल ईस्ट-वेस्ट क्रूड ट्रैफिक रुक गया है और एनर्जी मार्केट भी मुश्किल में पड़ गए हैं। मैरीटाइम एनालिटिक्स फर्म विंडवर्ड और केप्लर के डेटा से पता चलता है कि पानी का यह रास्ता आधिकारिक रूप से बंद नहीं है।
1 मार्च को 2.8 मिलियन बैरल ले जाने वाले सिर्फ तीन टैंकर होर्मुज पार कर पाए, जो 2026 के रोजाना के एवरेज 19.8 मिलियन बैरल से 86% कम है। 2 मार्च की शुरुआत तक सिर्फ एक छोटा टैंकर और एक छोटा कार्गो शिप मेन लेन से गुजरा।
कहां-कितने टैंकर?
लगभग 706 गैर-ईरानी टैंकर अब स्ट्रेट के दोनों तरफ जमा हैं, जिसमें 334 क्रूड कैरियर, 109 डर्टी प्रोडक्ट टैंकर और 263 क्लीन प्रोडक्ट वेसल शामिल हैं। 26 टैंकर बिना किसी साफ डेस्टिनेशन के खाड़ी के अंदर बह रहे हैं और सैकड़ों ओमान की खाड़ी में बेकार पड़े हैं।
प्रतीक्षा और ठहराव
तेल बाजार ने तुरंत रिएक्शन दिया। ब्रेंट क्रूड लगभग 10% बढ़कर 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास हो गया, जबकि सऊदी अरब की रास तनुरा रिफाइनरी और कतर के एलएनजी प्लांट पर हमले के बाद यूरोपियन गैस 40% से ज्यादा उछल गई।
अगर यह रुकावट कई दिनों तक रही तो टैंकरों की लाइनें बढ़ जाएंगी और डिलीवरी का समय बिगड़ जाएगा। खाड़ी के पानी के लिए युद्ध के जोखिम का इंश्योरेंस पहले ही बहुत सख्त कर दिया गया है। होर्मुज तक पहुंचने के लिए तैयार जहाजों के लिए माल ढुलाई की दरें और प्रीमियम बढ़ रहे हैं, जिसका असर सीधे दुनिया भर में ईंधन की कीमतों पर पड़ रहा है। अगर यह कई हफ्तों तक चलता है तो इसके नतीजे और भी बुरे हो सकते हैं।
भारत क्या करेगा?
एशिया और यूरोप की रिफाइनर कंपनियां यूएस, गल्फ, वेस्ट अफ्रीका, ब्राजील और रूस से दूसरे बैरल के लिए हाथ-पैर मार रही हैं। गल्फ क्रूड पर निर्भर चीन और भारत को तुरंत खतरा है। नई दिल्ली में अधिकारी इमरजेंसी कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं।
कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगर दिक्कत बनी रहती है तो भारत घरेलू सप्लाई को बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा सकता है, रूस से कच्चे तेल का इंपोर्ट बढ़ा सकता है और एलपीजी जैसे डिमांड-मैनेजमेंट के उपाय लागू कर सकता है।
तेल मंत्रालय ने एक्स पर कहा, “हम लगातार बदलते हालात पर नजर रख रहे हैं और देश में बड़े पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की उपलब्धता और किफायती दाम पक्का करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।”
इंडस्ट्री के कुछ अनुमानों के मुताबिक, भारत अपने रिफाइंड फ्यूल का एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट करता है, जो उसके पेट्रोल का लगभग एक तिहाई और डीजल प्रोडक्शन का लगभग एक चौथाई है। वहीं, एलपीजी जरूरतों का लगभग 80-85% इम्पोर्ट करता है, जिसमें ज्यादातर हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट के जरिए खाड़ी के प्रोड्यूसर्स से आता है।
सरकारी रिफाइनर इंडियन ऑयल, HPCL और BPCL ने कुछ खास जगहों पर LPG का प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया है।
