स्कूलों में फीस वसूली में मनमानी, रोकने के लिए कानून में होंगे बड़े संशोधन

मुंबई। निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली में की जा रही मनमानी रोकने के लिए सरकार मौजूदा कानून में संशोधन करेगी। राज्य के शिक्षामंत्री विनोद तावड़े ने कहा है कि किसी भी शिक्षा संस्थान को मुनाफाखोरी नहीं करने दी जाएगी। साथ ही स्कूलों द्वारा अपने छात्रों को किताबें बेचने पर भी रोक लगाई जाएगी।

शिक्षामंत्री ने सोमवार को मंत्रालय में पुणे के स्कूलों को लेकर बैठक की। पिछले दिनों तावड़े के पुणे दौरे के दौरान अभिभावकों ने शिक्षामंत्री का घेराव किया था। तावड़े के साथ बैठक में अभिभावकों के प्रतिनिधियों के अलावा शिक्षा संस्था संचालक व शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

इस दौरान अभिभावकों ने स्कूलों द्वारा बार-बार फीस में बढ़ोतरी करने की शिकायत की। जबकि स्कूल संचालकों ने फीस वृद्धि की वजहें गिनाई। शिक्षामंत्री ने कहा कि स्कूल फीस में बढ़ोतरी का फैसला पैरेंट-टिचर एसोसिएशन (पीटीए) की मौजूदगी में किया गया अथवा नहीं, इसकी जानकारी के लिए दो दिनों में बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग पेश की जाए।

स्कूल से किताबें खरीदने के लिए नहीं कर सकेंगे सख्ती

बैठक के दौरान अभिभावकों ने शिक्षामंत्री को बताया कि सीबीएसई और आईसीएसई आदि के स्कूलों में छात्रों को स्कूलों से किताबें खरीदना अनिवार्य किया जाता है। लेकिन स्कूल ऐसा नहीं कर सकते। स्कूल इसकी सूचना दे सकते हैं कि किस पाठ्यक्रम की किताब किस दुकान पर उपलब्ध है।

लोकशाही दिवस 23 मामलों की सुनवाई

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के बूटीबोरी एमआईडीसी में नागपुर के रहने वाले गोपाल सिरोया को परियोजना के लिए तत्काल जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को मंत्रालय में ऑनलाइन लोकशाही दिवस पर 23 मामलों की सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री ने लोकशाही दिवस के लंबित मामलों पर निपटारे के लिए तीन दिन के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया। बैठक में नागपुर के गोपाल सिरोया ने परियोजना के लिए जमीन न मिलने की शिकायत की।

इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल भूखंड उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर लोकशाही दिवस पर न्याय मांगने के लिए न आना पड़े। प्रशासन को स्थानीय स्तर पर शिकायतों का निपटारा समय पर कर देना चाहिए।

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इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुंबई के साकीनाका के गुलाटी कंपाउंड के निर्माण कार्य तोड़ने के मामले की जांच के आदेश दिया। लोकशाही दिवस पर नागपुर, बीड़, रायगड, सांगली, जलगांव, परभणी, सिंधुदुर्ग, चंद्रपुर, सोलापुर, अकोला, अहमदनगर, औरंगाबाद, ठाणे और मुंबई के नागरिकों की शिकायतों का निपटारा किया गया।