सीएम योगी का सरकारी दफ्तरों को आदेश, बायोमीट्रिक व्यवस्था लागू की जाए
लखनऊ : सभी सरकारी कर्मचारियों के समय पर कार्यालय पहुंचने पर खास जोर दे रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास खण्ड स्तर के कर्मियों के दफ्तर में आने-जाने के समय पर नजर रखने के लिए बायोमीट्रिक प्रणाली के इस्तेमाल के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश कल रात लखनऊ में ग्राम्य विकास विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक बोर्ड लगाया जाए, जिसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं और ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और रोजगार सेवक के मोबाइल नंबर, कराए जा रहे कार्यों की सूची और योजनाओं का विवरण उपलब्ध रहे।
उन्होंने कहा कि विकास खंड स्तर तक कर्मियों की बायोमीट्रिक अटेंडेंस सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने समग्र ग्राम विकास विभाग के ग्राम्य विकास विभाग में विलय किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की समीक्षा की।
योगी ने कहा, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लक्ष्यों की पूर्ति की जाए। सभी लक्षित 5.73 लाख परिवारों का पंजीकरण, फोटो अपलोडिंग, आवासों की स्वीकृति का कार्य शीघ्रता से किया जाए। छूटे हुए ऐसे पात्र परिवार जिनका नाम वर्तमान सूची में नहीं है, उन्हें सम्मिलित करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाए। उन्होंने मनरेगा से सम्बन्धित कार्यों में पारदर्शिता लाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि क्रियाशील श्रमिकों को ‘आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम’ से जोड़ने की कार्रवाई की जाए।
योगी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गत वर्ष की अवशेष 118 सड़कों के निर्माण को 15 जून, 2017 तक पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि 2016-17 में स्वीकृत सभी 680 सड़कों को जनवरी, 2018 तक पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और विश्व बैंक से सहायता प्राप्त ‘नीर निर्मल परियोजना’ के साथ-साथ राज्य ग्रामीण पेयजल योजना की भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि बुन्देलखंड के साथ-साथ प्रदेश के अन्य हिस्सों में पाइप पेयजल योजनाओं को पूरा कराया जाए।
