सीएम नीतीश ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को दी डीबीटी से राहत राशि

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश देते हुए कहा कि सितंबर माह में भी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। इसलिए पूरी तत्परता से स्थिति पर नजर रखें और पीड़ित लोगों की संवेदनशीलता के साथ मदद करें।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ से बाढ़ प्रभावित परिवारों को डीबीटी के माध्यम से राहत राशि का भुगतान शुरू किया। इसके तहत 12 जिलों के 6 लाख 51 हजार 602 परिवारों को प्रति परिवार 7000 रुपये की दर से कुल 456 करोड़ 12 लाख रुपये की राशि सीधे बैंक खातों में भेजी गई।
विकास आयुक्त सह आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि अगस्त माह में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी। इसके अलावा नालंदा जिले के कुछ प्रखंडों में भी बाढ़ आई। कुल 12 जिलों के 66 प्रखंडों की लगभग 38 लाख आबादी प्रभावित हुई है।
अब तक बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच 2.19 लाख पॉलिथीन शीट और 57 हजार 639 ड्राई राशन पैकेट बांटे गए हैं। 14 बाढ़ राहत शिविर चल रहे हैं, जिनमें करीब 15 हजार लोग ठहरे हैं। सामुदायिक रसोई केंद्रों में अब तक 85 लाख से अधिक लोग भोजन कर चुके हैं। शिविरों में मानव और पशु चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 अगस्त को बाढ़ प्रभावित जिलों की समीक्षा बैठक की गई थी और 14 अगस्त को हवाई सर्वेक्षण किया गया था। अधिकारियों को राहत व बचाव कार्य युद्धस्तर पर करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा कि आज तय समय सीमा के भीतर प्रभावित परिवारों को आनुग्रहिक राहत राशि का भुगतान शुरू हो गया है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश देते हुए कहा कि सितंबर माह में भी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। इसलिए पूरी तत्परता से स्थिति पर नजर रखें और पीड़ित लोगों की संवेदनशीलता के साथ मदद करें। उन्होंने कहा कि राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है।
इस अवसर पर आपदा प्रबंधन मंत्री विजय कुमार मंडल, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, विकास आयुक्त सह आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, डॉ. एस. सिद्धार्थ, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल, कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार और कुमार रवि, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रभावित जिलों के जिलाधिकारी भी कार्यक्रम से जुड़े।





