साइकिल ट्रैक्स को तोड़ कर योगी सरकार करवा सकती है समाजवादी पेंशन योजना की जांच
लखनऊ. योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री के समाज कल्याण विभाग, रीता बहुगुणा जोशी के डिपार्टमेंट के महिला कल्याण विभाग, हैंडीकैप्ड पीपुल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की प्रिजेंटेशन देखी। रात करीब 11.50 तक चले इस प्रिजेंटेशन के बाद योगी ने पूर्व अखिलेश सरकार की समाजवादी पेंशन योजना पर रोक लगाकर उस पर जांच बिठा दी है। जांच इस बात को लेकर होगी कि जिन्हें पेशन मिल रही है, वो इसके असली हकदार हैं या नहीं। जांच रिपोर्ट एक महीने में देनी होगी। इसके अलावा योगी सरकार कई जगहों पर बनाए गए साइकिल ट्रैक भी तुड़वा सकती है। मीटिंग में ये बात सामने आई कि कई जगहों पर साइकिल ट्रैक बनाने से सड़क बहुत संकरी हो गई है। ऐसे में जहां से सड़क में रुकावट बन रही है, वहां साइकिल ट्रैक तोड़े जा सकते हैं।
समाजवादी पेंशन योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री पेंशन योजना करने का प्रस्ताव
– प्रिजेंटेशन के दौरान तय हुआ कि समाज कल्याण विभाग में विभिन्न पेंशन योजनाओं जैसे वृद्धावस्था, किसान पेंशन योजना और राज्य पेंशन योजना में बदलाव होगा। समाजवादी पेंशन योजना के पात्रता की जांच की जाएगी।
– वहीं, मीटिंग में विधवा, दिव्यांगजन और वृद्धावस्था पेंशन के तहत हर महीने उपलब्ध कराए जा रहे 500 रुपए को दोगुना करने का प्रस्ताव भी पेश किया गया। बता दें, समाजवादी पेंशन योजना की ब्रैंड एम्बेस्डर एक्ट्रेस विद्या बालन थीं और इसका काफी ऐड किया गया था।
– समाजवादी पेंशन योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री पेंशन योजना करने का प्रस्ताव भी दिया गया। इसके तहत अति दलित जैसे-मुसहर, नट, कंजड़ और बनटांगियां समुदाय के व्यक्तियों को शामिल करते हुए उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाए जाने पर बात हुई।
– मुख्यमंत्री पेंशन योजना का लक्ष्य 1.10 करोड़ करने के अलावा भूमिहीन और अति दलित समुदाय को प्राथमिकता देने का है। समाज कल्याण विभाग सभी लाभार्थियों को आधार से कनेक्ट करेगा।
– हर साल 1 अक्टूबर को विभाग में पेंशन दिवस मनाया जाएगा। सामान्य वर्ग के उत्तर प्रदेश सामाजिक आयोग का गठन होगा। निजी क्षेत्र में कंपनियों के लिए सीएसआर फंड के लिए नोडल एजेंसी और सामूहिक विवाह योजना में विधायक 20 लाभार्थी अपने क्षेत्र से चुनेगा।
– हर साल 1 अक्टूबर को विभाग में पेंशन दिवस मनाया जाएगा। सामान्य वर्ग के उत्तर प्रदेश सामाजिक आयोग का गठन होगा। निजी क्षेत्र में कंपनियों के लिए सीएसआर फंड के लिए नोडल एजेंसी और सामूहिक विवाह योजना में विधायक 20 लाभार्थी अपने क्षेत्र से चुनेगा।
हैंडीकैप्ड पीपुल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की प्रिजेंटेशन
– इस डिपार्टमेंट का नाम बदलकर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग रखने पर चर्चा हुई। अब विकलांग जन को 300 रुपए के हर महीने के अनुदान को बढ़ाकर 500 रुपए करने का आश्वासन दिया गया।
– विभागों में विकलांग जन के कोटे के खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में कैम्प लगाकर विकलांग जन को कृत्रिम अंग/सहायता उपकरण कराने के निर्देश दिए गए।
– विकलांग जन की शादी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि के प्रस्ताव पर भी सीएम ने सहमति जताई। निर्धन और असहाय विकलांग जन की सर्जरी के लिए अनुदान के संबंध में प्रस्ताव बनाया जाए।
– डिसलेक्सिया और एडीएचडी से प्रभावित बच्चों के लिए स्कूल की स्थापना का एक पायलेट प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। समेकित (विकलांगों की एक कैटेगरी) विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना में तेजी लाई जाए। मानसिक मंदित आश्रय गृह सह शिक्षण केंद्र की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए गए।
– सरकारी नौकरियों में विकलांग जन के कोटे को भरने के लिए समूह ‘ग’ में भर्ती की कार्यवाही शुरू होगी। कुष्ठ रोगियों की पहचान कर उन्हें उनके लिए बनाए गए आश्रमों में पहुंचाने की व्यवस्था को ठीक ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए गए।
– विकलांग जन की मदद के लिए दुकानों का निर्माण किया जाए। बैटरी चालित रिक्शा में ही पीछे की ओर दुकान की व्यवस्था की जाए ताकि वो छोटा-मोटा बिजनेस कर सकें। विकलांग जन को यूनिक आईडी के लिए यूडीआईडी प्रोजेक्ट को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।
महिला कल्याण विभाग की प्रिजेंटेशन
– पूरे विभाग की स्थिति क्या होना चाहिए, इस पर गंभीरता से विचार करने की बात कही गई। ये तय हुआ कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, उन्हें उन्हीं के नामों से यूपी में भी चलाया जाए।
– भ्रूण हत्या कैसे रोकनी है, वुमेन एम्पॉवरमेंट के प्रोग्राम को कैसे और प्रभावी बनाना है, इस पर भी बात हुई। लक्ष्य को एक साल के अंदर पूरा करना तय हुआ है।
