शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारी को भेजा पत्र, शिक्षकों की शिकायतों को लेकर ऐसा करने को कहा

बिहार: जब से शिक्षा विभाग ने शिक्षकों का तबादला किया है, तब से इनकी शिकायतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। शिक्षकों का आरोप है कि जिला स्तर पर शिकायतों की सुनवाई नहीं होती है इसलिए सचिवालय आना पड़ता है। अब इन सब चीजों को देखते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है।

बिहार के सरकारी शिक्षक कई बार ऐसा आरोप लगा रहे हैं उनकी शिकायतों की अनदेखी की जा रही है। कोई सुनने के लिए तैयार कर नहीं है। उन्होंने शिक्षकों की शिकायत का समाधान जिलास्तर से ही करवाने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने लिखा कि हाल के दिनों में यह देखा जा रहा है कि विभिन्न समस्याओं को लेकर शिक्षकगण सीधे राज्य मुख्यालय में आ रहे हैं। ज्ञात हो कि इस विभाग का स्थापना बल लगभग 10 लाख का है। अगर इस बल का आंशिक प्रतिशत भी अपनी समस्याओं को लेकर राज्य मुख्यालय में आए तो यह संख्या काफी बढ़ी जाएगी। इसमें शिक्षकगण को समस्या होगी और विभाग के कार्यों के संचालन में समस्या उत्पन्न होगी।

जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला स्थापना समिति का गठन हुआ है
अपर मुख्य सचिव ने कहा शिकायतों के समाधान के लिए शिक्षा विभाग में पूर्व से ही एक सुगम व्यवस्था कायम है। विभिन्न मामलों में शिकायत दर्ज करने के लिए पूर्व में निर्देश दिया जा चुका है कि जिला के अंदर स्थापना संबंधी समस्या को जिलाधिकारी के नेतृत्व में गठित जिला स्थापना समिति देखेगी। अत्यंत ही विशेष स्थिति में अंतर जिला मामले राज्य स्तर पर विचाराधीन होंगे। इसके बावजूद अलग-अलग कारणों से शिक्षकगण राज्य मुख्यालय में पहुंचकर विभाग पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। हाल ही में हुए स्थानांतरण से संबंधित शिकायतों को लेकर शिक्षकगण सीधे राज्य मुख्यालय में पहुंच रहे हैं।

ई-शिक्षककोष पोर्टल पर दर्ज करायी जाएगी शिकायतें
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि उक्त चीजों को देखते हुए अब यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जो भी शिकायतें हैं, वह ऑनलान माध्यम से ही ई-शिक्षककोष पोर्टल पर दर्ज करायी जाएगी। पोर्टल के माध्यम से प्राप्त समस्याओं को सीधे जिला स्थापना समिति के समक्ष रखा जायेगा। पोर्टल के माध्यम से प्राप्त अन्य मामलों में संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिया जायेगा। इन सभी शिकायतों का नियमित अनुश्रवण राज्य स्तर पर जिलावार नामित नोडल पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। शिकायतों को ऑनलाइन ही प्राप्त किया जायेगा और आवश्यकता पड़ने पर विषम स्थिति में ही संबंधित शिकायतकर्ता से भौतिक रूप से आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।