लखनऊ में सीएनजी की कमी का सामना करने के विरोध में जनहित याचिका दायर
- 29,000 पंजीकृत सीएनजी वाहन और कुछ अपंजीकृत सीएनजी वाहनों के साथ यह शहर सीएनजी गैस की गंभीर लाजिस्टिक कमी का सामना कर रहा है।
- सीएनजी कार के मालिकों को सीएनजी प्राप्त करने के लिए एक-डेढ़ घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। इसी प्रकार ऑटो और कामर्शियल वाहनों को इससे लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है जो कभी-कभी 6-7 घंटे का इंतजार हो जाता है।
लखनऊ : प्रशांत कुमार, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय ने सोमवार (31 जुलाई) को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की है, जिसे इस सप्ताह 3अगस्त (गुरुवार) को सूचीबद्ध किया जाएगा। उन्होंने यह जनहित याचिका लखनऊ के निवासियों द्वारा सामना की जा रही सीएनजी की कमी के विरोध में माननीय उच्च न्यायालय की मदद मांगने के लिए की गई है और माननीय न्यायालय से बंद सीएनजी स्टेशनों को चालू करने के लिए संबन्धित अधिकारियों को निर्देश देने की अपील की गई है ताकि सीएनजी की तुरंत कमी को पूरा किया जा सके।
प्रशांत कुमार, एडवोकेट, उच्च न्यायालय ने सड़क पर चलने वाले सीएनजी वाहनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए नए सीएनजी स्टेशन खोलने के लिए संबन्धित अधिकारियों को निर्देश देने की भी अपील की, क्योंकि सड़क पर नए वाहनों के अनुपात में सीएनजी स्टेशनों की संख्या नहीं बढ़ाई गई और इस कारण से लंबे समय से सीएनजी की भरी कमी बनी हुई है। सीएनजी की उपलब्धता जल्द से जल्द बढ़ाने की जरूरत है।
लखनऊ सीएनजी गैस की गंभीर लाजिस्टिक कमी का सामना कर रहा है। शहर में जहां सड़क परिवहन का पूरा बेड़ा लगभग सीएनजी पर निर्भर है, इस प्रकार की कमी सार्वजनिक परिवहन के लिए घातक साबित हो रही है। विद्यालय की बस/ वैन मालिकों की हाल में हुई हड़ताल इस मामले को अच्छी तरह से दर्शा रही है।
यह केवल सीएनजी की उपलब्धता की समस्या नहीं है, बल्कि वितरण की भी समस्या है। लखनऊ शहर में सीएनजी पाइपलाइन द्वारा आती है, लेकिन ईंधन वितरण इकाइयों की कमी की वजह से इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। लगभग 29,000 पंजीकृत सीएनजी वाहनों और काफी संख्या में अपंजीकृत सीएनजी वाहनों की सीएनजी मांग को पूरा करने के लिए (ग्रीन गैस लिमिटेड के) केवल 12 सीएनजी पंप ही मौजूद हैं जिससे यह शहर गंभीर लाजिस्टिक संकट का सामना कर रहा है। हमारे पास सीएनजी है लेकिन हम इसे जनता के बीच वितरित करने में असमर्थ हैं। यह मामला सरकार की ढुलमुल नीति से और भी गंभीर होता जा रहा है।
ग्रीन गैस को लखनऊ और आगरा शहर में गैस प्रदान करने के उद्देश्य से शामिल किया गया था। लेकिन जीजीएल इस कार्य में बुरी तरह से असफल रही है। अपनी स्थापना के 12 साल बाद भी जीजीएल लखनऊ में केवल 12 सीएनजी पंप शुरू कर सकी है।
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कई निर्णय हैं जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि मेट्रो/ बड़े शहरों में वाहनों (सार्वजनिक परिवहन) में सीएनजी/ वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग किया जाना चाहिए। सरकार ने भी सार्वजनिक परिवहन बेड़े को सीएनजी में बदलने के लिए कदम उठाए हैं। ईंधन के रूप में सीएनजी को पूरी प्रणाली द्वारा भारी तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। हालांकि, उपभोग के लिए सीएनजी की अनुपलब्धता से ये सारे प्रयास असफल हो जाते हैं।
सीएनजी कार मालिकों द्वारा सीएनजी प्राप्त करने के लिए एक या डेढ़ घंटे इंतजार करना सामान्य बात हो गई है। इसी प्रकार ऑटो और कामर्शियल वाहनों को इससे लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है जो कभी-कभी 6-7 घंटे का इंतजार हो जाता है। यदि उन्हें ईंधन प्राप्त करने के लिए 6-7 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है तो वे कब अपने वाहनों को सड़क पर चलाएँगे और कब वे पैसे कमाएंगे। अतः 28-29 जुलाई की हड़ताल को देखते हुए
इस मामले को सुलझाने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार और जीजीएल कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं और अतः नागरिकों के पास न्यायालय जाने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा है। न्यायालय हमेशा उन मामलों के लिए सहयोगी रहा है जो नागरिकों की मदद करते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा करते है और इस समय इसकी ही अपेक्षा की जाती है। यदि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश सकारात्मक है तो वह लखनऊ के नागरिकों के लिए उद्धारक होगा और आने वाले समय में बिना लाइन में लगे और बिना इंतजार किए सीएनजी भरवाने का रास्ता बन सकता है।
