यूपी: 22 लाख शिक्षकों को सातवां वेतन देने का रास्ता हुआ साफ

यूपी के 22 लाख कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों को सातवां वेतनमान देने का रास्ता साफ हो गया है। सातवां वेतन कमेटी के अध्यक्ष रिटायर आईएएस अधिकारी जी.पटनायक ने बुधवार की देर शाम सीएम अखिलेश यादव को अपनी पहली रिपोर्ट सौंप दी है।

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यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पांच कालिदास मार्ग पर सौंपी गई है। सूत्रों ने पहली रिपोर्ट सौंपे जाने की पुष्टि की है। रिपोर्ट सौंपे जाने से प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों और अधिकारियों को कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस रिपोर्ट के दिसंबर से लागू होने की उम्मीद बढ़ गई है यानी कर्मचारियों को दिसंबर पेड जनवरी से नया वेतन मिलना शुरू हो सकता है।

रिपोर्ट में पेंशनरों को भी पुनरीक्षित पेंशन देने की सिफारिश की गई है लेकिन भत्तों, अन्य सुविधाओं व विसंगतियों के बारे में कमेटी अपनी अगली रिपोर्ट में सिफारिश करेगी। कमेटी दूसरी रिपोर्ट फरवरी तक देगी। जरूरत पड़ने पर कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है।

उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि कमेटी ने पहली रिपोर्ट में राज्य कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, स्थानीय निकाय, निगमों और पंचायत कर्मचारियों को सातवां वेतन देने की सिफारिश की है। यह सिफारिश सभी संवर्गों के केद्र के समान पदों और वेतनमान वाले पदों के लिए की गई है। रिपोर्ट 30 नवंबर को ही तैयार हो गई थी लेकिन मुख्यमंत्री की अतिव्यस्तता के कारण एक सप्ताह बाद सौंपी जा सकी है।

मुख्यमंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट का अब वित्त विभाग द्वारा परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण के बाद वित्त विभाग कैबिनेट प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश करेगा।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद विभिन्न विभागों के अलग-अलग शासनादेश के बाद कर्मचारियों को नया वेतन मिल सकेगा। मुख्यमंत्री को सौंपे जाने की खबर मिलते ही प्रदेश भर के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।