कैबिनेट का फैसला: यूपी के शिक्षित युवा बेरोजगारों के लिए सीएम की तरफ से ये खुशखबरी…..
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उन्होंने कहा कि बीते 15 साल में इंडस्ट्री पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि रोजगार को इंडस्ट्री से जोड़ेंगे। महाना ने जानकारी दी कि उद्योग की तीन श्रेणियों में बांटा गया है। प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की जाएगी।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
यूपी औद्योगिक विकास निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 को मंजूरी।
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2017 को मिली मंजूरी।
प्रदेश के जिला न्यायालयों में 5 सीटर और 10 सीटर शौंचालय बनेंगे। इनका निर्माण दिव्यांगों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।
एएनएनयूआरएम में केंद्र और सरकार की भागीदारी 60 से 40 फीसदी होगी पहले ये अनुपात 80 और 20 फीसदी का था।
स्वच्छ गंगा मिशन बुलंदशहर के नरौरा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। सिंचाई विभाग इसके लिए मुफ्त जमीन देगा।
लोकसेवा अधिकरणों में नियुक्ति के लिए अध्यक्ष की उम्र 70 से घटाकर 65 और सदस्य की 65 से 62 की गई।
माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए लघु और सीमांत किसानों का अनुदान बढ़ाकर 90 फीसदी किया गया। इसके अलावा किसानों का अनुदान 4 5 फीसदी से 80 फीसदी किया गया।
