अभी-अभी: मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, खत्म कर दिया…
बढ़ती महंगाई को देखते हुए मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने कहा है अब सर्विस चार्ज देना जरूरी नहीं होगा।जी हां, सर्विस चार्ज को लेकर मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को गाइडलाइन भेजी है कि अब सर्विस चार्ज देना जरूरी नहीं होगा। ग्राहक अपनी मर्जी से दे तो ठीक वरना कोई जरूरी नहीं है कि चार्ज लिया जाए।
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इससे पहले खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने आज कहा है कि रेस्टोरेंट्स सर्विस चार्ज वसूलना बंद करें, क्योंकि सर्विस चार्ज टैक्स नहीं केवल एक टिप है। उन्होंने बताया कि मिनिस्ट्री इस संबंध में जल्द एक एडवाइजरी जारी करने की योजना बना रही है।
इस साल जनवरी में सरकार ने कहा था कि होटल व रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज भरना कस्टमर के लिए जरूरी नहीं है। यह पूरी तरह कस्टमर की मर्जी पर है कि वह सर्विस चार्ज भरना चाहता है या नहीं।
गलत तरीके से करना है सर्विस चार्ज वसूलना
कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री कंज्यूमर प्रोटेक्शनबिजनेस एक्ट, 1986 का हवाला देते हुए इसे गलत तरीके से बिजनेस करने की प्रैक्टिस करार दे चुकी है। मिनिस्ट्री के मुताबिक एक्ट में यह साफ बताया गया है कि जो ट्रेड प्रैक्टिस किसी प्रोडक्ट को बेचने, इस्तेमाल करने और सप्लाई करने के लिए की जाती है। अगर उनकी तरफ से कोई गलत प्रैक्टिस बिजनेस करने के लिए अपनाई जाती है, तो उसे गलत ट्रेड प्रैक्टिस कहा जाएगा और ग्राहक ऐसी किसी भी प्रैक्टिस के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं।
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