अभी अभी: कैशलेस होने पर मोदी सरकार देने जा रही एक करोड़ रूपये

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन योजनाओं की घोषणाएं करते हुए कहा कि डिजिटल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं में से 25 दिसम्बर से हर रोज ड्रा निकाला जाएगा और 15000 विजेताओं को 1000 रुपए की राशि पुरस्कार में दी जाएगी। ड्रा का यह सिलसिला 100 दिन तक चलेगा।

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उन्होंने बताया कि इसके अलावा हर सप्ताह भी एक ड्रा निकाला जाएगा जिसके तहत 7000 विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा जिसमें अधिकतम राशि एक लाख रुपए होगी।

योजना के प्रथम चरण के अंतिम दिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रेल को मेगा ड्रा निकाला जाएगा, जिसमें 8 नवम्बर से 13 अप्रेल तक डिजिटल लेन-देन करने वाले उपभोक्ताओं को शामिल किया जाएगा और पहले तीन विजेताओं को क्रमश: एक करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए तथा 25 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। 

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दोनों योजनाओं के लिए संचालन एजेंसी राष्ट्रीय भुगतान निगम को बनाया गया है तथा पुरस्कारों के लिए चयन रैंडम तरीके से सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाएगा। एक ग्राहक को अधिकतम तीन बार पुरस्कार मिल सकता है। पुरस्कार राशि सीधे ग्राहक के खाते में पहुंच जाएगी। 

इन योजनाओं पर लगभग 340 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना है। इन योजनाओं में सिर्फ ग्रामीण इलाकों में होने वाले ट्रांजेक्शनों को शामिल किया जाएगा। इनमें रूपे कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), यूएसएसडी तथा आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन शामिल होंगे। 

ई-वॉलेट तथा निजी क्रेडिट/डेबिट कार्ड के ट्रांजेक्शन इनमें शामिल नहीं होंगे। साथ ही योजना में ग्राहकों द्वारा विक्रेताओं तथा सरकार एजेंसियों को किए गए भुगतान ही शामिल होंगे। हालांकि, एईपीएस द्वारा किये गये सभी भुगतान इसका हिस्सा होंगे।