प्रदेश में ट्रैफिक की बदहाल व्यवस्था से नाराज मुख्यमंत्री ने एडीजी ट्रैफिक एमके बशाल को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही अवैध वसूली की शिकायत के बाद गोरखपुर के सीओ ट्रैफिक संतोष सिंह को हटाते हुए कंपल्सरी रिटायरमेंट की कार्रवाई के निर्देश दिए है।
रविवार को साढ़े तीन घंटा चली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने कई जिलों के अधिकारियों से काफी कड़े लहजे में बात की और कहा कि वह क्या करें हैं, इसकी जानकारी उन तक है, सुधर जाएं नहीं तो हम सुधार देंगे। उन्होंने गाजियाबाद, नोएडा, सीतापुर, जौनपुर, इलाहाबाद, अंबेडकरनगर, रामपुर, बरेली, बुलंदशहर में हुई अपराध की घटनाओं के बारे में संबंधित पुलिस कप्तानों से विस्तार से जाना और अपराध पर नियंत्रण के निर्देश दिए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री का मुख्य फोकस ट्रैफिक व्यवस्था और प्रदेश में होने वाली अपराध की घटनाओं पर था। मुख्यमंत्री ने कहा कि थानों पर ऐसे पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाए जो मानसिक और शारीरिक रूप से फिट हों। तोंद वाले इंस्पेक्टर को थाने की जिम्मेदारी न दी जाए। अपराध की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने एक दर्जन से अधिक जिलों के कप्तानों से सीधे सवाल किए।
कहा कि घटनाओं का खुलासा होता है वो ठीक है, लेकिन घटनाएं हो ही न, इसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर अपराधी घटना को अंजाम देकर भाग रहा है तो उसे पकड़ने के लिए आप लोग फौरन कोशिश नहीं करते। जनपदों में लूट और छिनैती की घटनाएं हो रही हैं। इफेक्टिव एक्शन होना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि आखिर फूट पेट्रोलिंग क्यों नहीं हो पा रही है?
कैंप में नहीं आफिस से चलाएं जिला
मुख्यमंत्री ने कप्तानों को निर्देश दिए कि वह जिलों को कैंप कार्यालय से नहीं बल्कि मूल कार्यालय से चलाएं। कहा कि लोगों को जिलों में न्याय नहीं मिलता इसलिए उन्हें लखनऊ आना पड़ता है। अफसर लोगों से मिलने के लिए 9 से 11 बजे हर हाल में दफ्तर में बैठें।
त्यौहारों पर सुरक्षा व्यवस्था हो पुख्ता
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में बारावफात, कार्तिक मेला, देव दीपावली जैसे पर्व हैं। इन त्यौहारों की व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त होनी चाहिए। अन्य त्यौहारों के शांतिपूर्ण निपटने पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की तारीफ भी की।
लाउड स्पीकर पर कोर्ट के आदेश का पालन हो
मुख्यमंत्री ने लाउडस्पीकर को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोर्ट का जो भी आदेश उसका पालन सुनिश्चित किया जाए।
अयोध्या में विवादित स्थल तक किसी को न जाने दें
मुख्यमंत्री ने 25 नवंबर को अयोध्या में होने वाली धर्मसभा को लेकर निर्देश दिया कि विवादित स्थल तक जाने की अनुमति किसी को न दी जाए। अयोध्या के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजकों से विस्तृत बात करके ट्रैफिक, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। इस मौके पर मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय के अलावा प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार, डीजीपी ओम प्रकाश सिंह, एडीजी कानून-व्यवस्था आनंद कुमार समेत कई अफसर मौजूद थे।
