निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारियां की शुरू
राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। संभावना है कि मार्च में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाए और अप्रेल से मई के बीच ये चुनाव संपन्न करवा लिए जाएं। फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के अद्यतन (अपडेट) का कार्यक्रम जारी कर सभी जिला कलेक्टरों को दिशा-निर्देश भेज दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 15 अप्रैल से पहले कराए जाने हैं। इसी क्रम में कलेक्टरों को तुरंत मतदाता सूची अपडेट करने और नए पोलिंग बूथों के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरे करने वाले भी बनेंगे वोटर
आयोग ने आदेश दिया है कि 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची में शामिल किया जाए। दावे-आपत्तियों की अवधि के दौरान ऐसे पात्र युवाओं की पहचान कर उनके नाम जोड़े जाएंगे।
तीन स्तर पर बनेगी मतदाता सूची
पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर तैयार होगी। विधानसभा स्तर पर तैयार मौजूदा मतदाता सूची के डेटा को राज्य निर्वाचन आयोग अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से पंचायत स्तर के अनुसार विभाजित और अपडेट करेगा। इस प्रक्रिया को लेकर 2 जनवरी को अधिकारियों का प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा।
एक बूथ पर अधिकतम 1100 मतदाता
चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार एक पोलिंग बूथ पर 1100 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। पंचायत के एक वार्ड में औसतन 300 से 400 मतदाता होने के कारण एक बूथ पर एक से अधिक वार्ड शामिल हो सकते हैं।
24 जनवरी तक होगा भौतिक सत्यापन
वार्डवार तैयार की गई मतदाता सूचियों का 24 जनवरी तक भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए प्रगणकों की तैनाती की गई है। सत्यापन के दौरान गलत वार्ड में दर्ज नामों को ठीक किया जाएगा और नए योग्य मतदाताओं के आवेदन भी लिए जाएंगे।
थर्ड जेंडर के रूप में पंजीकरण का विकल्प
ट्रांसजेंडर और लिंग परिवर्तन करा चुके मतदाता चाहें तो अपना लिंग ‘थर्ड जेंडर’ के रूप में दर्ज करा सकते हैं।
14 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में चुनाव
प्रदेश में 14 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। हालांकि जिन पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल शेष है, उनके चुनाव बाद में होंगे।
