दिल्ली जल बोर्ड ने पानी के बकाया बिल पर बढ़ा दी छूट की अवधि, जानें- कैसे उठा सकते हैं लाभ

Delhi Assembly Election 2020: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के मद्देनजर दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) सरकार राजधानी के लोगों के लिए नए-नए एलान कर राहत दे रही है। दिल्ली के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी छूट देने के बाद अब दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) ने पानी के बकाया बिल पर छूट की अवधि बढ़ा दी है। अब अगले साल 31 जनवरी तक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister of Delhi Arvind Kejriwal) के निर्देश पर दिल्ली जल बोर्ड ने यह फैसला किया है। इसमें शर्त यह है कि जिन उपभोक्ताओं के घर पानी का मीटर काम कर रहा है, वही उपभोक्ता बकाया बिल में छूट का लाभ पा सकेंगे।

जल बोर्ड ने अगस्त में पानी के बकाया बिल पर माफी योजना शुरू की थी। इसके तहत ई, एफ, जी व एच श्रेणी की कॉलोनियों के उपभोक्ताओं का 31 मार्च, 2019 तक का मूल बिल व सरचार्ज पूरी तरह माफ करने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह ए, बी, सी व डी श्रेणी के कॉलोनियों के उपभोक्ताओं का सरचार्ज पूरी तरह माफ करने का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा ए व बी श्रेणी के कॉलोनियों के उपभोक्ताओं के मूल बकाया बिल में 25 फीसद, सी श्रेणी के कॉलोनियों के बिल में 50 फीसद व डी श्रेणी के कॉलोनियों के उपभोक्ताओं का बिल 75 फीसद माफ करने का प्रावधान है। पहले इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 30 नवंबर, 2019 तक तारीख निर्धारित थी। अब यह तारीख बढ़ाकर 31 जनवरी, 2020 निर्धारित कर दी गई है।

जल बोर्ड के अनुसार मार्च 2019 के बाद के बिल पर भी सरचार्ज माफ कर दिया गया है। इसलिए उम्मीद है कि अधिक संख्या में उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

600 करोड़ रुपये की आमदनी

जल बोर्ड को इस योजना से 600 करोड़ रुपये की आमदनी होने की उम्मीद है, क्योंकि 13.5 लाख उपभोक्ताओं पर करीब चार हजार करोड़ का बकाया है। घरलू श्रेणी के उपभोक्ताओं पर ढाई हजार करोड़ व व्यवसायिक श्रेणी के उपभोक्ताओं पर डेढ़ हजार करोड़ रुपया बकाया है। इस योजना का मकसद उन उपभोक्ताओं को बिलिंग नेटवर्क में लाना है, जिनका वाटर मीटर चालू हालत में नहीं है।

24 घंटे होगी साफ पानी आपूर्ति

पेयजल जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए यमुना खादर में पानी के भंडारण के साथ-साथ 25 जलाशयों से भूजल रिचार्ज की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा छह कृत्रिम झील विकसित की जा रही हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण (Delhi Development Authority) से भी नौ झील जल बोर्ड को स्थानांतरित हुई हैं। साथ ही नए जल शोधन संयंत्र बन रहे हैं। इससे अगले पांच साल में पेजयल आपूर्ति 30 से 40 फीसद (200 एमजीडी) बढ़ जाएगी। इससे हर घर में अच्छे प्रेशर पर साफ पानी उपलब्ध होगा।

पानी व सीवरेज की कई योजना को जल बोर्ड ने दी मंजूरी

वहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को दिल्ली जल बोर्ड की बैठक हुई है, जिसमें पेयजल आपूर्ति व सीवरेज प्रबंधन से जुड़ी कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। साथ ही सीवरेज प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं से यमुना में प्रदूषण कम होगा।

छतरपुर के आया नगर में पांच एमजीडी क्षमता का पंप हाउस बनेगा। इससे आसपास के कॉलोनियों से निकलने वाले सीवरेज को घिटोरनी स्थिति वेस्ट वाटर ट्रिटमेंट प्लांट (डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी) में ले जाकर शोधित किया जा सकेगा। इससे करीब एक लाख लोगों को फायदा होगा। मौजूदा समय में इस इलाके का सीवरेज शोधित किए बगैर नाले में गिरता है। यह गंदा पानी नाले से यमुना में पहुंचता है। यह पंप हाउस सात करोड़ रुपये की लागत से तीन साल में बनकर तैयार होगा। साथ ही आया नगर के आसपास के इलाकों में करीब छह किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। इससे यमुना में गंदा पानी गिरना बंद होगा। सीवर लाइन बिछाने की योजना पर करीब साढ़े सात करोड़ खर्च होगा। इसके अलावा पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र की वर्षों पुरानी सीवर लाइनें बदली जाएंगी। वहीं जल बोर्ड का कहना है कि सिरसपुर में 12.5 मिलियन लीटर क्षमता का भूमिगत जलाशय बन रहा है। इस जलाशय के कमांड एरिया के गांवों में पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस जलाशय से खेड़ा कलां, नंगली पूना, लिबासपुर, कादीपुर, गढ़ी व इब्राहिमपुर गांव के लोगों को फायदा होगा। इन गांवों में करीब 13.42 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस परियोजना पर 12 करोड़ की लागत आएगी।

रिसाव बंद करने को बदली जाएगी मुख्य पाइपलाइन

हैदरपुर जल शोधन संयंत्र से पश्चिमी दिल्ली में पानी आपूर्ति की जाती है, लेकिन हैदरपुर जल शोधन संयंत्र से पश्चिमी दिल्ली के बीच पानी की मुख्य पाइपलाइन में कई जगहों पर रिसाव को रोकने के लिए मुख्य पाइपलाइन बदली जाएगी।

बता दें कि अगस्त महीने में दिल्ली सरकार ने ‘200 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर अब कोई बिल नहीं आएगा’ का प्रावधान लागू कर दिया है। इससे लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। इसके बाद किरायेदारों के भी मीटर योजना लागू कर दी है।