…तो क्या नगर पंचायतों में प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे ईओ के पद…


प्रदेश में हाल ही ईओ के 127 पदों पर भर्ती होने के बावजूद 125 पद खाली हैं। जिन निकायों में ईओ नहीं हैं, वहां आसपास के निकायों में तैनात अधिशासी अधिकारियों को चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है। इसी बीच कई नगर पंचायतों का गठन भी हुआ है, लेकिन ईओ की भर्ती नहीं हुई है। ईओ की कमी का सीधा असर नगर पंचायतों के कामकाज पर पड़ रहा है।
गौरतलब है कि बीते दिनों नगर प्रमुखों की कार्यशाला में मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना के सामने यह मुद्दा उठा भी था। इसके बाद ईओ के पदों पर भर्ती को लेकर कार्यवाही शुरू की गई है। इसी कड़ी में सरकार ने सपा सरकार के उस फैसले को पलटते हुए ईओ की नियुक्ति का अधिकार उप्र लोक सेवा आयोग को फिर सौंप दिया है। लेकिन इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया लंबी होने से फिलहाल प्रतिनियुक्ति देकर काम चलाने की योजना है।
अधियाचन भेजने की तैयारी
उच्च पदस्थ सूत्र के मुताबिक तात्कालिक जरूरत को देखते हुए प्रतिनियुक्ति पर ईओ की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब उनकी स्थायी नियुक्ति की कवायद भी जल्द शुरू होगी। सूत्र के मुताबिक ईओ के रिक्त पदों को भरने के लिए अधियाचन भेजने की भी तैयारी है।