डिफाल्टर किसानांे को एडवांस कर्ज नहीं, 64 हजार डिफाल्टर किसान प्रभावित होंगे
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नागपुर.स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) की आपत्ति के बाद राज्य सरकार ने डिफाल्टर (बकाएदार) किसानों को 10-10 हजार का एडवांस कर्ज नहीं देने का फैसला किया है। विश्वस्त सूत्रों से इसकी जानकारी मिली है। नागपुर जिले में 64 हजार डिफाल्टर किसान इससे प्रभावित होंगे। सहकार विभाग ने एडवांस कर्ज पर काम करने की बजाय कर्जमाफी पर काम शुरू कर दिया है।सरकार ने तीन सप्ताह पहले खाद, बीज खरीदने के लिए बकाएदार किसानों को एडवांस देने की घोषणा की थी आैर उसके बाद जिले में केवल 7 किसान ही एडवांस लेने में सफल हो सके।
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नहीं दिया एडवांस
एडवांस कर्ज देने की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की घोषणा के बाद एसएलबीसी ने पुणे में बैठक कर यह कहते हुए आपत्ति उठाई थी कि रिजर्व बैंक के नियमानुसार डिफाल्टर (बकाएदार) को नया कर्ज नहीं बांटा जा सकता। एसएलबीसी ने सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था।सरकार अब तक स्पष्टीकरण नहीं दे सकी, जिसके चलते राष्ट्रीयकृत बंैकों ने एडवांस कर्ज बांटने पर ‘ब्रेक’ लगा दिया था। जिले में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक ने एक भी किसान को एडवांस नहीं दिया।नियमित कर्जदाताआें को बांटा 391 करोड़ का कर्ज
बैंकों ने जिले के नियमित कर्जदाताआें को अब तक 391 करोड़ 14 लाख रुपए का फसल कर्ज बांटा है। जिले के 36 हजार 152 नियमित कर्जदाताआें को यह कर्ज दिया गया है। नियमित कर्जदाताआें को नया कर्ज लेने में कोई परेशानी नहीं है।मंत्री ने चर्चा तक नहीं की
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 34 हजार की कर्जमाफी की घोषणा की थी। इसके बाद 1 जुलाई को सहकार मंत्री सुभाष देशमुख ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिला मुख्यालयों से संपर्क किया आैर अधिकारियों से केवल कर्जमाफी पर ही चर्चा की। कर्जमाफी की दिशा में सकारात्मक कदम भी उठाए। सरकार ने 1 जुलाई को जो ताजा आदेश जारी किया, उसमें भी कर्जमाफी पर ही दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। एसएलबीसी की आपत्ति व एडवांस को लेकर कहीं कोई चर्चा तक नहीं है।एडवांस की बात अब हो गई पुरानी
^एडवांस का पुराना आदेश सरकार ने वापस लिया या नहीं इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन एडवांस की प्रक्रिया बंद हो गई है। अब तो कर्जमाफी पर काम शुरू हो गया है।
-नागपुर जिला सहकार विभाग के अधिकारी के हवाले से
कर्जमाफी पर ही है पूरा फोकस
^सरकार ने एडवांस का आदेश वापस लिया या नहीं इस बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन अब पूरा फोकस डेढ़-डेढ लाख की कर्जमाफी पर ही है। किसान भी एडवांस की बजाय कर्जमाफी के पक्ष में हैं।
-संजय कदम, विशेष कार्यकारी अधिकारी एनडीसीसी बैंक नागपुर.
