डिप्टी सीएम सिन्हा के ऑन द स्पॉट फैसले के समर्थन में उतरी मुजफ्फरपुर की जनता

बिहार: मुजफ्फरपुर में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के ऑन-द-स्पॉट फैसलों के समर्थन में जनता ने प्रदर्शन किया। भ्रष्टाचार विरोधी मंच के बैनर तले बिरसा संघ के विरोध पत्र जलाए गए और जनसंवाद को पंचायत स्तर तक ले जाने की मांग उठी।

डिप्टी सीएम सह भूमि एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लिए जा रहे ‘ऑन द स्पॉट’ फैसलों के समर्थन में मुजफ्फरपुर की जनता सड़कों पर उतर आई। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए प्रदर्शनकारियों ने बिहार राजस्व सेवा संघ (बिरसा) द्वारा मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भेजे गए विरोध पत्र की प्रतियां जलाकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।

यह प्रदर्शन मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर भ्रष्टाचार विरोधी मंच के बैनर तले आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि डिप्टी सीएम का यह फैसला आम जनता के हित में है और इससे राजस्व विभाग में वर्षों से जड़ जमाए भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। इसी कारण भ्रष्ट अधिकारी और उनके संगठन भयभीत होकर विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम केवल प्रमंडल या जिला स्तर तक सीमित न रहकर प्रखंड और पंचायत स्तर तक आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।

गौरतलब है कि बीते 22 दिसंबर को मुजफ्फरपुर जिले में आयोजित भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने मंच से ही मुसहरी अंचल के एक राजस्वकर्मी को निलंबित कर दिया था। इस कार्रवाई की राज्यभर में चर्चा हुई और आम जनता ने इसका स्वागत किया। हालांकि, बिहार राजस्व सेवा संघ ने इस कदम का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखकर इसे कर्मचारी गरिमा के विपरीत और मनोबल तोड़ने वाला बताया था।

इस पत्र के विरोध में उतरी मुजफ्फरपुर की प्रबुद्ध जनता ने राजस्व सेवा संघ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह संगठन भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का काम कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने संघ पर प्रतिबंध लगाने तथा पत्र लिखने वाले दोनों अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने की मांग की।

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मुक्तेश्वर उर्फ मुकेश सिंह ने कहा कि हम डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की कार्रवाई का पुरजोर समर्थन करते हैं। ऐसे जनसंवाद कार्यक्रम प्रखंड और पंचायत स्तर पर होने चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जा सके।