जानें, GST लागू होने के पहले दिन बाजार का हाल, कितना हुआ कारोबार
जो खरीदारी कर भी रहे थे वे हिसाब लगा रहे थे कि एक दिन पहले खरीदा होता तो कितना फायदा होता या फिर कितना ज्यादा चुकाना पड़ता…। यानी कहीं एक दिन चूकने की आहें थीं तो जीएसटी से जो सामान सस्ते हुए उनको लेकर चेहरे पर मुस्कान भी थी।
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रेडीमेड को छोड़कर कपड़ा दुकानों और शोरूम पर सन्नाटा पसरा रहा। कारोबारियों से बात हुई तो वे बोले-शनिवार को कारोबार 25 फीसदी ही हुआ। जानिए कैसा रहा बाजार का हाल…
बारिश थमने के बाद एक ग्राहक एलईडी टीवी खरीदने आया। उसने 25 हजार रुपये की एलईडी टीवी पसंद की। जब सतपाल ने उसको 250 रुपये जीएसटी चुकाने की बात कही तो बोला, प्रधानमंत्री मंत्री कह रहे थे कि जीएसटी लागू होने से वस्तुएं सस्ती होंगी। बहरहाल थोड़ी झिकझिक के बाद ग्राहक ने टैक्स सहित कीमत चुकाई और एलईडी टीवी लेकर चला गया।
सोने के गहने पर 272 रुपये अधिक चुकाए
ऐशबाग निवासी निशि जायसवाल ने चौक स्थित सराफा शोरूम से सोने के गहने खरीदे। निशि ने बताया कि जीएसटी के चलते उनको 27,200 रुपये के गहने पर 272 रुपये ज्यादा चुकाने पड़े।
सर्राफ आदीश जैन ने निशि को जो इनवॉइस सौंपा उसमें तीन फीसदी जीएसटी के साथ कुल बिल 28,016 रुपये का था। निशि कहती हैं, 816 रुपये जीएसटी भरना पड़ा। वैट के दौरान यही गहने खरीदती तो 544 रुपये ही टैक्स भरना पड़ता।
जीएसटी में 1000 रुपये की रेडीमेड जींस-शर्ट पर पांच फीसदी जीएसटी और इससे अधिक कीमत के रेडीमेड पर 12 फीसदी जीएसटी लगाया है। यानी 2500 से 5000 रुपये में बिकने वाले ब्रांडेड कंपनियों की जींस एवं शर्ट के लिए पहले से अधिक दाम चुकाने होंगे।
दुकानदार उत्तम कपूर ने जैसे ही जीएसटी के 100 रुपये अतिरिक्त चुकाने की बात की वह साड़ी खरीदे बिना ही लौट गया। फिर बारिश शुरू हो गई तो शाम पांच बजे तक एक ग्राहक नहीं आया। उत्तम बोले-आज तो बोहनी तक नहीं हुई।
दिल्ली का किराया 75 रुपये बढ़ा
घूमते हुए हम चारबाग बस अड्डे पर पहुंच गए। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की लग्जरी एसी बस से लखनऊ से दिल्ली तक सफर करने पर 75 रुपये किराया बढ़ गया है।
चारबाग अड्डे के प्रबंधक बीएन तिवारी ने बताया कि एसी बस के किराए पर पांच फीसदी जीएसटी लगने के कारण अब लखनऊ से दिल्ली का किराया 1572 रुपये हो गया, जो पहले 1497 रुपये था। निगम की 650 एसी बसों से सालाना करोड़ों रुपये जीएसटी के रूप में राज्य एवं केंद्र सरकार को हासिल होंगे।
