चीका के लिए सरकार की बड़ी व सकारात्मक पहल, शहर का डिवेलपमेंट प्लान हुआ आउट

चीका शहर के लिए सड़कें, यातायात व्यवस्था और नियमितीकरण से जुड़ी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश सरकार व टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा चीका शहर का डिवेलपमेंट प्लान, जिसे लंबे समय से लेकर लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, अब आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार यह प्लान चीका के सुव्यवस्थित विस्तार, अवैध कॉलोनियों पर रोक और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। प्लान में 1982 में अधिसूचित चीका क्षेत्र को आधार बनाते हुए शहर की बढ़ती आबादी व जरूरतों के अनुरूप नए सेक्टर और सुविधाएँ चिन्हित की गई हैं।

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से आधिकारिक तौर पर जारी प्लान में शहर में रिहायशी, वाणिज्यिक, संस्थागत और औद्योगिक क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। भीड़ व अव्यवस्था कम करने के लिए नई सड़कें, लिंक रोड, बस स्टैंड के आसपास ट्रैफिक समाधान, तथा अन्य प्रमुख मार्ग निर्धारित किए गए हैं। स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, पार्कों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए अलग-अलग सेक्टर व भूमि उपयोग तय किया गया है। अवैध कॉलोनियों के बढ़ते फैलाव को रोकने के लिए वैधता, नक्शा अनुमोदन और निर्माण गतिविधियों को प्लान के अनुरूप करने की शर्त लागू की गई है।अधिकारियों ने बताया कि प्लान को अन्य विभागों से अनुमति लेने के बाद सार्वजनिक हित में लागू किया गया है। इससे शहर में आवागमन, ट्रैफिक, स्वास्थ्य सेवाएँ, आवासीय ढांचा और व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार होगा।

स्थानीय इलाके को मिलेगा विकास का नया रोडमैप

प्लान में स्वास्थ्य केंद्रों, सड़क मार्गों और हरित क्षेत्रों का विस्तार जोड़ते हुए शहर को सुव्यवस्थित विकास की राह पर लाने का प्रयास किया गया है। पानी निकासी, बिजली ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को भी इस प्लान में प्राथमिकता दी गई है। स्थानीय निवासियों व सामाजिक संगठनों ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार का यह निर्णय चीका के लिए लंबे समय बाद मिली बड़ी राहत है। अव्यवस्थित बसावट व अवैध कॉलोनियों की समस्या अब नियंत्रित हो सकेगी और क्षेत्र को विकास का लाभ मिलेगा। महज कुछ औपचारिकताएं बाक़ी-इस प्लान के लागू होने में महत्व कुछ औपचारिकता ही बाकी रह गई है और जल्द ही यह प्लान डीसी कैथल की अध्यक्षता में डीपीसी (डिस्टिक प्लैनिंग कमेटी) एवं डीएलसी (डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी) की मीटिंग होने के बाद स्टेट लेवल कमेटी के पास जाएगा और वहीं से यह लागू होगा।

इस संबंध में डीटीपी कैथल प्रवीण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि डेवलपमेंट प्लान की प्रिंसिपल अप्रूवल आ चुकी है और अब इसके लिए डीसी कैथल की अध्यक्षता में डीएलसी और डीपीसी की बैठक होनी है जिसके लिए 2 दिन पूर्व ही समय मांगा गया है। यह बैठक होने के बाद यह प्लान मुख्यालय जाएगा और वहां से स्टेट लेवल कमेटी में ही इसका फाइनलअप्रूवल होगा।