ग्रीन होम्स पर मिलेगा कम ब्याज दर का फायदा, रजिस्ट्री का खर्च भी हो सकता है कम
यदि आपके घर में भी बिजली की खपत कम होती है या आपका घर अपनी बिजली की जरूरत खुद पूरी कर लेता है तो इसका फायदा होमलोन की घटी हुई ब्याज दर पर मिलेगा। केंद्र सरकार योजना बना रही है, जिसके मुताबिक, ग्रीम होम्स पर ब्याज दर में छूट दी जाएगी, साथ ही ऐसे मकानों की रजिस्ट्री का खर्च भी कम किया जाएगा।
इसको लेकर नियमों पर मंथन जारी है और उम्मीद है कि सोमवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल कोई बड़ा ऐलान करें। एक नजर योजना से जुड़ी बड़ी बातों पर –
– सूत्रों के अनुसार, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड फॉर रेसिडेंशियल सेक्टर (ECBC-R) को लेकर ऊर्जा मंत्रालय नियम तय करने में लगा है।
GST का असर, ऑफिस में मिलने वाली कॉफी से लेकर कार तक पड़ेगा…
– हालांकि केंद्र सरकार इस पर 2007 से काम रही है, लेकिन अब खबर है कि मोदी सरकार ECBC-2017 जारी करने जा रही है। इसके तहत देश के रियल्टी सेक्टर को ग्रीन लुक दिया जाएगा।
– ऐसे नियम बनाए जाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा ग्रीन रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बने। सरकार का मानना है कि इससे क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद मिलेगी।
– घरों को ऐसा बनाया जाएगा कि ऊर्जा की कम से कम खपत हो। साथ ही लाइटिंग (बिजली) और कूलिंग एनर्जी पर भी कम से कम खर्च हो। इसके लिए घरों की छतों पर सोलर प्रोजेक्ट लगाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
– उन लोगों के लिए भी नियम बनाए जाएंगे जो अपनी मौजूदा प्रॉपर्टी को पर्यावरण को अनुकूल बनाना चाहते हैं।
