गहलोत सरकार के इस कदम ने राजनीति की परिभाषा ही बदल दी, सबसे बड़े विरोध में दिया मोदी का साथ…
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का देश में विरोध किया जा रहा है. इस बीच राजस्थान की गहलोत सरकार पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने के बाद अब रियायती दर पर रहने के लिए जमीन आवंटित कर रही है. गहलोत सरकार ने पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता लिए 100 हिंदू परिवारों को 50 फीसदी रियायत पर जमीन के कागजात बांटे हैं.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र के नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के बीच पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को राजस्थान में बसने के लिए रियायती दर पर भूखंड देने का ऐलान किया है. जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण ने ऐसे 100 परिवारों के लिए 50 फीसदी कम कीमत पर सरकारी जमीन देने की शुरुआत की है.
माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने जिस तरह से हिंदू शरणार्थियों के बीच कांग्रेस को खलनायक बताने का अभियान शुरू किया है, उसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार ने अब पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को अपना बनाने के लिए मुहिम शुरू की है.
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कांग्रेस नेता रहे दूर
जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने स्तर पर 5 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को जमीन के कागजात बांटकर इस अभियान की शुरुआत की. हालांकि, कांग्रेस के नेता इससे दूर रहे. राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार इनके वेलफेयर के लिए काम कर रही है. इनके नाम पर राजनीति नहीं करती है.
‘देर आए दुरुस्त आए’
बता दें कि राजस्थान में एक लाख से ज्यादा पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी रह रहे हैं. जिनके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुरू से नागरिकता देने की पैरवी करते रहे हैं. लोकसभा में अमित शाह तक इस बात का जिक्र कर चुके हैं और दिल्ली की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे बता चुके हैं. गहलोत सरकार की इस मुहिम को बीजेपी ने देर आए दुरुस्त आए कहा है. बीजेपी ने कहा है कि इन लोगों को रहने के लिए मुफ्त जमीन भी दी जा सकती है.
