कश्मीर को लेकर इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए SC
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के करीब 50 दिन होने को है. जम्मू के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा शुरू हो गई है, लेकिन कश्मीर में अभी भी पाबंदी जारी है. कश्मीर के अस्पतालों में इंटरनेट सेवाओं को फिस से शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉ. समीर कौल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है.
इससे पहले केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कश्मीर प्रभाग में 10 प्रतिशत मोबाइल फोन काम कर रहे हैं जबकि जम्मू और लद्दाख प्रभाग के जिलों में 100 फीसदी लैंडलाइन फोन संचालित हैं. कश्मीर में मोबाइल फोन कनेक्टिविटी की शुरुआत 24 अगस्त से की गई थी और 15 सितंबर तक, कश्मीर के पांच जिलों में 10 प्रतिशत मोबाइल कनेक्शन संचालित थे.
जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त को हटाने के बाद से, जम्मू के पांच और लद्दाख के दो जिलों में मोबाइल फोन काम कर रहे थे, जबकि कश्मीर में इसे पूरी तरह से ठप कर दिया गया था. केंद्र ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि 1,02,069 लैंडलाइन काम कर रहे हैं और क्षेत्र में इसका 100 प्रतिशत कवरेज है.
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मोबाइल फोन कनेक्टिविटी एक बड़ा मुद्दाः सुप्रीम कोर्ट
कश्मीर में पांच अगस्त से 15 अगस्त तक लैंडलाइन फोन काम नहीं कर रहे थे. 15 सितंबर से 100 प्रतिशत लैंडलाइन काम करने लगे हैं.
जम्मू-कश्मीर के संबंध में विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान, वकीलों ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि क्षेत्र में मोबाइल फोन कनेक्टिविटी एक बड़ा मुद्दा है और केवल लैंडलाइन को संचालित करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं.
एक वकील ने शीर्ष अदालत के समक्ष कहा कि कश्मीर में मोबाइल, इंटरनेट काम नहीं कर रहे हैं और सार्वजनिक परिवहन का भी संचालन नहीं हो रहा है. केंद्र ने हालांकि इन बहसों का जवाब दिया और राज्य में पाबंदी में ढील के संकेत देते हुए अपना पक्ष रखा.
