कमलनाथ सरकार की दरियादिली, 25 लाख किसानों के कर्ज किए माफ
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया है कि शुक्रवार आठ मार्च तक प्रदेश में करीब 25 लाख किसानों के 10 हजार करोड़ के कर्ज माफ हो जाएंगे। इन किसानों को बैंकों से नो-ड्यूज का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे मंत्रिमंडल को 76 दिन हुए हैं और हमने पार्टी के वचन-पत्र के 83 बिंदुओं पर काम किया है। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा जिस हाल में मध्य प्रदेश को छोड़कर गई है, वो किसी से छिपा नहीं है।
हमारी सरकार को खजाना खाली मिला। किसानों की आत्महत्या व महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में नंबर एक राज्य था। यही स्थिति युवा बेरोजगारों की है। सरकार इन चुनौतियों से पार पाने के लिए काम कर रही है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर हुए तबादलों के बारे में उन्होंने कहा कि ये उन लोगों के ही हुए हैं जो जेब में भाजपा का बिल्ला लेकर घूमते थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद और ट्रांसफर किए जाएंगे।
केंद्र सरकार से मांगा पांच साल का हिसाब
कमलनाथ ने भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार से 15 साल तो केंद्र सरकार से पांच साल का हिसाब देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों में देश में कई बड़ी आतंकी घटनाएं हुई हैं। संसद से लेकर पुलवामा में हमला किसकी सरकार के वक्त हुआ। वायु सेना प्रमुख ने भी बताया कि जो टारगेट दिया गया था, वह उन्होंने हिट किया तो सरकार को देश के सामने सब बता देना चाहिए।
उन्होंने दावा किया कि 15 मई के बाद सब साफ हो जाएगा और उस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। प्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी और सवर्ण को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर कमलनाथ ने कहा कि इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, तमिलनाडु में भी 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण दिया जा चुका है।
