उत्तराखंड विधानसभा सत्र का अंतिम दिन, गो संरक्षण पर भाजपा विधायकों ने सरकार को घेरा
इसके बाद गो संरक्षण पर भाजपा विधायकों ने ही सदन में सरकार को चौतरफा घेरा। गो सरंक्षण पर सरकार की मंत्री सदन को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। विधानसभा अध्यक्ष ने संतोषजनक जवाब न आने पर प्रश्न स्थगित कर दिया।
शुक्रवार को सदन में सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा की जानी है। इस दौरान राज्य के अल्पकालिक और दीर्घकालिक विकास के लक्ष्यों को लेकर बनाई गई एसडीजी की कार्ययोजना पर मंथन किया जाएगा। राज्यपाल की ओर से लौटाए गए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018 को संशोधनों के साथ पारित किया जाएगा।
इससे पहले गुरुवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकायुक्त के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे बीच प्रश्नकाल 20 मिनट तक बाधित हुआ। इससे पूर्व 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार लोकायुक्त से डर रही है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा ह्दयेश, प्रीतम सिंह और करण माहरा ने अपनी सीट पर खड़े होकर कहा कि 100 दिन के भीतर लोकायुक्त के गठन की बात करने वाली भाजपा अपने चुनावी वादे से पीछे हट रही है। साथ ही एनएच-74 घोटाले में सीबीआई जांच से पीछे हटने वाला भाजपा सरकार भ्रष्टाचार का स्टिंग करने वालों को जेल में डाल रही है। कांग्रेस सदस्य नियम 310 के तहत प्रश्नकाल को निलंबित कर तत्काल चर्चा कराए जाने की मांग पर अड़ते हुए वेल में आकर नारेबाजी करने लगे।
इस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से प्रकाश पंत, मुन्ना सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस सदस्य लगातार सरकार से यह सवाल पूछते रहे कि मुख्यमंत्री के वादे को पौने दो साल हो गए आखिर लोकायुक्त बिल कब आएगा? सदन में जारी हंगामे को शांत करने में जुटे स्पीकर प्रेमचंद्र बार-बार नियम 58 के तहत चर्चा कराए जाने की बात कहते रहे। 20 मिनट तक सदन में शोरगुल व आरोप प्रत्यारोप व चुटकियों का सिलसिला चलने के बाद कांग्रेस सदस्य नियम 58 के तहत लोकायुक्त पर चर्चा को राजी हुए।
