ई-केवाईसी कराने का आज अंतिम दिन, फिर नहीं मिल सकेगा मुफ्त राशन

मध्यप्रदेश सरकार इन दिनों प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं में मुफ्त राशन का लाभ ले रहे लोगों के लिए ई केवाईसी को लेकर एक विशेष अभियान चला रही है, जिसका आज अंतिम दिन है। इस अभियान के बाद राशन पोर्टल पर केवाईसी अपडेट न होने वाले नागरिकों को मुफ्त राशन से वंचित होना पड़ेगा। हालांकि इसको लेकर बीते कुछ दिनों से लगातार राशन दुकान संचालक घर-घर जाकर भी पात्र हितग्राहियों का सत्यापन कर रहे थे। बावजूद इसके अब भी कई लोगों का ई-केवाईसी अपडेटनहीं हो सका है।

मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश भर में राष्ट्रीय खाद्य, सुरक्षा अधिनियम के पात्र हितग्राहियों की ई-केवाईसी की कार्रवाई 15 मई तक विशेष अभियान चलाकर पूर्ण करने के निर्देश दिये गये थे। इसको लेकर प्रदेश के हरदा जिला आपूर्ति अधिकारी बासुदेव भदोरिया ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले में जिन हितग्राहियों की ई-केवायसी की कार्रवाई 15 मई तक पूर्ण नहीं होगी, उन्हें अब भविष्य में उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। साथ ही उन्होंने बताया कि ई-केवायसी के लिए संबंधित हितग्राही अभी भी अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान संचालक से संपर्क कर सकते हैं। बच्चों, वृद्धजनों तथा ऐसे हितग्राहियों को जिनके कि फिंगर प्रिंट पीओएस मशीन में स्कैन नहीं होते हैं, उनके लिए भी सभी विक्रेताओं के पास मोबाइल पर फेस अथेंटीफिकेशन एप के माध्यम से ई-केवाईसी की व्यवस्था की गई है।

ई-केवाईसी कराना क्यों जरूरी
बता दें कि प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार मध्यप्रदेश में प्रत्येक नागरिक को ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करते हुए अपने समग्र आईडी को आधार नम्बर से लिंक कराना जरूरी है, क्योंकि किसी भी नागरिक का ई-केवायसी नहीं होने पर उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना, लाडली लक्ष्मी योजना सहित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और ऐसी कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसके अलावा आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, स्थाई निवासी प्रमाण-पत्र, छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन के साथ ही उनका रोजगार पंजीयन भी नहीं किया जा सकेगा। यही नहीं, ई-केवायसी नहीं होने पर हितग्राही को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, राशन मिलना बंद हो जाएगा तथा संबल योजना का लाभ भी नहीं मिल सकेगा। इसको लेकर हरदा जिला प्रशासनने भी सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने परिवार के सभी सदस्यों के समग्र आईडी को अपने आधार नंबर से आवश्यक रूप से लिंक कराएं। जिससे उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ लेने में कोई परेशानी न हो।