अगले हफ्ते GST Council की बैठक, राहत के साथ राजस्व पर रहेगा ध्यान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली GST Council की अगले शुक्रवार (20 सितंबर) को गोवा में अहम बैठक होगी। अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बीच कार से लेकर बिस्कुट जैसे उत्पादों पर टैक्स में कमी की मांग पर इस बैठक में विचार किया जा सकता है लेकिन कोई भी फैसला राजस्व के पहलू को ध्यान में रखकर किया जाएगा। ऐसा इसलिए कि जीएसटी में कमी का सीधा असर राज्यों की आमदनी पर पड़ेगा।एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह बात कही।
जीएसटी कौंसिल की बैठक में राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब अर्थव्यवस्था में सुस्ती को दूर करने के लिए विभिन्न उद्योग जीएसटी में कटौती की मांग कर रहे हैं।
अधिकारी ने कहा कि आर्थिक सुस्ती के मद्देनजर बिस्कुट से लेकर वाहन उद्योग और एफएमसीजी से लेकर होटल क्षेत्र की और से जीएसटी दरों में कटौती की मांग की गयी है। उनकी ओर से तर्क दिया जा रहा है कि घरेलू मांग और खपत को बढ़ाने के लिए जीएसटी दरों में कटौती की जाए।
अधिकारी ने कहा कि उनका यह तर्क राज्यों के नजरिये को नहीं बदल सकता है। अधिकांश राज्यों का मानना है कि इन क्षेत्रों में सुस्ती चक्रीय और स्ट्रक्चरल इश्यूज के कारण। उनके मुताबिक जीएसटी दर इसके कारक नहीं हैं।
उन्होंने कहा, “यदि जीएसटी परिषद के समक्ष किसी भी क्षेत्र के लिए कर में कटौती का प्रस्ताव आता है तो सदस्य पहले राजस्व स्थिति की समीक्षा करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे।”
उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर गिरकर छह साल के निचले स्तर पांच प्रतिशत पर आ गई। सरकार ने आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है।
