ब्रेकिंग न्यूज़- सीएम योगी का बड़ा आदेश, किसानों को नोटिस जारी न करे बैंक, हम चुकाएंगे कर्ज…


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सीएम ने सभी बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य सरकार का बजट पास होने तक वे इस योजना से लाभान्वित किसानों को ऋण अदायगी के लिए कोई नोटिस न जारी करें। उन्होंने इसके लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक बुलाकर इस संबंध में दिशा-निर्देश देने को कहा।
वित्त विभाग को सीएम ने निर्देश दिए हैं कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत बजट पारित कराकर योजना को लागू कराएं। उन्होंने बताया कि योजना से 86 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। योगी ने कर्जमाफी प्रमाण-पत्र लघु एवं सीमांत किसानों के बीच जाकर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
योगी ने बताया कि प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना के तहत अब तक 32.16 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है जो पिछले साल से चार गुना ज्यादा है। अब तक गन्ना किसानों को 22,190 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कराया जा चुका है।
इसी माह के अंत तक हो सकता है बजट सत्र
सरकार बजट सत्र इस महीने के अंत तक बुला सकती है। कैबिनेट की अगली बैठक में बजट प्रस्तावों को पेश करने की तैयारी है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने का काम पूरा कर लिया है।
सूत्रों का कहना है कि इस महीने के अंतिम सप्ताह में 2017-18 का आम बजट पेश हो सकता है। जुलाई में बजट पारित कराने की तैयारी है। इसके तत्काल बाद कर्जमाफी से जुड़ा काम जमीन पर शुरू हो जाएगा।
इसमें कृषि तथा विकास से जुड़े विभागों व सूचना विभाग के जिलास्तरीय अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। जिला कृषि अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। डीएम की जिम्मेदारी होगी कि योजना का लाभ प्रत्येक पात्र किसान तक पहुंचे और इसकी जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाए।
कर्जमाफी वाले किसानों के खाते आधार से जुडे़गे
योगी ने कहा कि योजना से लाभान्वित किसानों के बैंक खातों को आधार से लिंक कराया जाए। इसके लिए सीएम ने लाभार्थी किसानों से भी बैंक खातों को आधार से जोड़वाने की अपील की है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे बैंकों से तालमेल बनाकर किसानों की केवाईसी संबंधी औपचारिकताएं पूरी कराएं।





