सरकार ने सोने चांदी के गहने को दी बड़ी राहत, लिया ये…फैसला
सोने और चांदी के आभूषणों (Gold & Silver Jewellery) के एक्सपोर्ट पर शुल्क वापसी यानी ड्यूटी ड्रॉबैक (Duty Drawback) की दरें बढ़ा दी हैं. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई.
इस कदम से सोने और चांदी के आभूषणों (Gold and Silver Jewellery) का निर्यात वैश्विक बाजार के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगा. ड्यूटी ड्रॉबैक (Duty Drawback) के तहत एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट किए गए प्रॉडक्ट पर चुकाए गए सभी शुल्क और टैक्स का रिफंड मिलता है.
16 नवंबर से प्रभावी हो गई संशोधित दरें- अधिसूचना के अनुसार सोने के आभूषणों के लिए की दर बढ़ाकर 372.9 रुपये प्रति ग्राम और चांदी के आभूषणों के लिए 4,332.2 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है. इससे पहले ये दरें क्रमश: 272 रुपये प्रति ग्राम और 3,254 रुपये प्रति किलोग्राम थीं. अधिसूचना में कहा गया कि संशोधित दरें 16 नवंबर से प्रभावी हो गई हैं.
बजट में सोने पर बढ़ा था आयात शुल्क- रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के एक अधिकारी ने बताया कि बजट में पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया था. निर्यातक इसके बाद से ही ड्यूटी ड्रॉबैक की दरें बढ़ाने की मांग कर रहे थे. अधिकारी ने कहा, दरें बढ़ाने के सरकार के निर्णय से सोने और चांदी के आभूषणों की प्रतिस्पर्धिता बढ़ाने में मदद मिलेगी.
अनिवार्य हॉलमार्किंग को हरी झंडी- सरकार 14 कैरट, 16 कैरट, 18 कैरट, 20 कैरट और 22 कैरेट की ज्वेलरी की हॉलमार्किंग अनिवार्य करेगी. इसके लिए 400 से 500 नए असेसिंग सेंटर खुलेंगे. फिलहाल देश में 700 से जायदा असेसिंग सेंटर हैं. सरकार को लगता है कि अभी और असेसिंग की जरूरत है. कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय (Consumer Affairs Ministry) ने सोने चांदी की ज्वेलरी की अनिवार्य हॉलमार्किंग (Gold Jewellery Hallmarking) को हरी झंडी दे दी है. अनिवार्य हॉलमार्किंग 1 जनवरी से लागू होगी.
