राहत पैकेज: लोकल ब्रांड से किसानों की होगी फायदा, सरकार ने घोषित किया 10 हजार करोड़ का फंड

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राहत पैकेज की तीसरी किस्त जारी करते हुए बताया कि देश के फूड एंटरप्राइजेज माइक्रो साइज को राहत देते हुए इनके लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है।

सरकार के इस कदम से वेलनेस, हर्बल, ऑर्गेनिक आदि उत्पाद तैयार करने वाले 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज को लाभ होगा। जैसे कि बिहार में मखाना उत्पाद, कश्मीर में केसर, कर्नाटक में रांगी उत्पादन, नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक फूड, तेलंगाना में हल्दी का उत्पादन होता है और फंड मिलने से ये उत्पादन बढ़ेगा और लोकल ब्रांड को फायदा होगा। 

यह प्रधानमंत्री मोदी के विजन वोकल फॉर लोकल को आगे लेकर जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अन-ऑर्गनाइज्ड माइक्रो फूड एंट्रप्राइजेज को टेक्निकली अपडेट करने की जरूरत है जिससे उन्हें एफएसएसआई से मंजूरी मिल सके। इस स्कीम से करीब 2 लाख एमएफई को लाभ मिलेगा।

इस फंड का उद्देश्य है कि लॉकडाउन के दौरान भी देश के किसान काम करते रहें। छोटे और मंझोले किसानों के पास 85 फीसदी खेती है। वित्त मंत्री ने कहा कि दाल उत्पादन में हम दुनिया में तीसरे नंबर और गन्ना उत्पादन में हम दूसरे नंबर पर हैं। 

वैसे कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए एक लाख करोड़ का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अपने देश में कृषि उत्पादों के लिए भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं है। उचित भंडारण नहीं होने के कारण अनाज को काफी नुकसान पहुंचता है।

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