राहत पैकेज के पार्ट 3 की घोषणाओं में किसानों पर पूरा फोकस, पढ़ें वित्त मंत्री की मुख्य घोषणाएं

कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत अभियान की तीसरी किश्त कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों से जुड़ी रही जिसमें कृषि से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर दिया गया है।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान पर आज लगातार तीसरे दिन संवाददाताओं से चर्चा में ये घोषणायें की।

उन्होंने कहा कि किसानों की मदद के लिए कुछ घोषणायें की गयी थी। पिछले दो महीने में कुछ अतिरिक्त उपाय किए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 74300 करोड़ रुपये की खरीद की जा चुकी है। पीएम किसान के तहत 18700 करोड़ रुपये हस्तातंरित किया जा चुके हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 6400 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है। कृषि के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं घोषित की गई हैं। 

-फसलों के भंडारण और उनकी खरीद की सही व्यवस्था के अभाव में किसान नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए कोल्ड स्टोरेज, फसल कटाई के बाद मैनेजमेंट आदि के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का फंड जल्द ही बनाया जाएगा।पशुओं के टीकाकरण की योजना पर 13,343 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे 53 करोड़ पशुओं को मुंहपका, खुरपका रोगों से निजात मिलेगी।-पशुपालन के आधारभूत ढांचों के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का विकास फंड ऐनिमल हज्बेंड्री इन्फ्राक्ट्रस्चर डिवेलपमेंट फंड के तहत दूध उत्पदान की प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री लगाने, वैल्यु अडीशन करने आदि के लिए 15 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।-अगले दो सालों में 4 हजार करोड़ रुपये की लागत से 1 लाख हेक्टेयर जमीन पर औषधीय पौधों की खेती होगी। इससे किसानों को 5 हजार करोड़ रुपये की आमदनी होगी। इस फंड से औषधीय पौधों की क्षेत्रीय मंडियां विकसित की जाएंगी। गंगा नदी के किनारे-किनारे 800 हेक्टेयर एरिया में मेडिसिनल प्लांट्स का एक कॉरिडोर विकसित करेगा।2 लाख से अधिक मधुमक्खी पालकों के लिए 500 करोड़ रुपये की योजना। बीकीपिंग डिवेलपमेंट सेंटर्स, कलेक्शन, मार्केटिंग और स्टोरेज सेंटर्स, पोस्ट हार्वेस्ट और वैल्यु अडिशन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा।-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक लॉकाडाउन के दौरान पीएम किसान फंड में 18,700 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ का क्लेम पेमेंट हुआ। लॉकडाउन के दौरान 5000 करोड़ की अतिरिक्त लिक्विडिटी का लाभ किसानों को हुआ। -वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने बताया कि सरकार फोकस कर रही है ताकि लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहे, छोटे और मंझोले किसानों के पास 85 फीसदी खेती है।

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