पंजाब: रबी फसल के लिए 2300 गांवों से गाद निकालने को चलेगा विशेष अभियान
सीएम भगवंत मान ने कहा कि पानी उतरने के बाद अब गांवों और वार्डों में फैली गंदगी, मलबे और पशुओं के अवशेषों के लिए हर गांव में एक जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर-ट्रॉली और मजदूरों की टीम लगाई जाएगी, ताकि मलबा, गाद और बागवानी अवशेष तुरंत साफ किए जा सकें।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बाद प्रभावित 2300 गांवों को रबी की अगली फसल के लिए तैयार करना है, जिसके चलते इन गांवों में गाद व मलबा निकलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस काम के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। 25 सितंबर तक इसे हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा, ताकि किसानों को रोपाई और आगामी सीजन की खेती में कोई दिक्कत न आए।
मान ने कहा कि प्रत्येक गांव को एक-एक लाख रुपये टोकन मनी के तौर पर जारी किए जा रहे हैं, जबकि आगे जरूरत अनुसार अतिरिक्त फंड दिए जाएंगे। 15 अक्तूबर तक पंचायत घरों, स्कूलों और अस्पतालों की सफाई कर ली जाएगी, जबकि 22 अक्तूबर तक तालाबों की सफाई का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सफाई के बाद फॉगिंग करवाई जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की महामारी फैलने से रोकी जा सके। प्रभावित गांवों में मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। 500 गांवों में पहले से आम आदमी क्लीनिक हैं, जबकि शेष 1,700 गांवों में स्कूलों, पंचायत घरों और सामुदायिक केंद्रों में अस्थायी स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। सरकार 550 एंबुलेंस भी तैनात करेगी। फोर्टिस, पीजीआई और मैक्स जैसे बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों को भी विशेष कैंपों में शामिल किया जाएगा।
पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हर गांव में वेटनरी डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी गई है। सरकार ने खराब चारे और मृत पशुओं से निपटने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की है।
धान की सरकारी खरीद भी 16 सितंबर से शुरू कर दी गई है, ताकि किसानों को आर्थिक नुकसान न झेलना पड़े। वैसे यह प्रक्रिया 1 अक्तूबर से शुरू होती है, लेकिन बाढ़ प्रभावित मंडियों में जल्द खरीद की व्यवस्था की जा रही है। निजी खरीदार भी बाजार में सक्रिय हो चुके हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि फसल की अच्छी पैदावार और अनुकूल मौसम से किसानों को अपेक्षित लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों के विपरीत सरकार एकजुट होकर राहत कार्य कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और राज्यों के हिस्से का जीएसटी और आरडीएफ का पैसा रोक रही है। उन्होंने कहा कि यह पैसा जनता का है और इसे तुरंत जारी किया जाना चाहिए।
सरकार ने युवाओं और सामाजिक संगठनों से भी इस अभियान में भाग लेने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अवसर राजनीति करने का नहीं बल्कि जनता की सेवा करने का है।
इस तरह पंजाब सरकार ने समयबद्ध लक्ष्य तय करते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को जल्द सामान्य स्थिति में लाने की तैयारी कर ली है। सफाई, स्वास्थ्य, फसल खरीद और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण पर विशेष ध्यान देते हुए यह अभियान अगले डेढ़ महीने तक लगातार जारी रहेगा।
