दिहाड़ी मजदूरों और प्राइवेट नौकरी करने वालों लिए बड़ा एलान कर सकती है मोदी सरकार

न्यूज डेस्क
कोरोना वायरस का संकट गहराता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस का साया लंबा होता जा रहा है और अब भारत भी उसकी चपेट में आ चुका है। बस, ट्रेन और बाकी ट्रांसपोर्ट की चीजें बन्द कर दी गईं हैं। साथ ही बड़े बड़े उद्योग भी कोरोना के डर के आगे नतमस्तक हो गए है। ऐसे में दिहाड़ी मजदूर और रोज कमा कर अपना पेट भरने वालों के लिए बड़ी समस्या सामने आ गए है।
कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही देश की अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बड़े ऐलान कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, नौकरी करने वालों और दिहाड़ी मज़दूरों से जुड़ी कुछ घोषणाएं हो सकती है।
माना जा रहा है कि वित्त वर्ष के लिए एक महीना और बढ़ाया जा सकता है यानी 31 मार्च को खत्म हो रहे वित्त वर्ष को 30 अप्रैल तक बढ़ाने की उम्मीद है। क्योंकि, टैक्स से जुड़ी कई चीजों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

साथ ही कोरोना संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार जल्द ही बेलआउट पैकेज का ऐलान कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिन पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने की बात कही थी।

यह टास्क फोर्स मौजूदा हालात में आर्थिक सुधारों को लेकर सुझाव देगी। वित्त मंत्री ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि कोरोना से लड़ाई के लिए दान की गई रकम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के दायरे में आएगी।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उद्योग जगत के प्रतिनिधियों एसोचेम, फिक्की, सीआईआई और देश भर के 18 शहरों के स्थानीय चैंबरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने उद्योग जगत से कहा कि वे कर्मचारियों को घरों से काम करने की अनुमति दें और लोगों को नौकरियों से ना निकालें।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सरकार देश में विकास की गति को तेज करने के लिए काम कर रही थी, तब कोविड-19 के रूप में एक अप्रत्याशित बाधा अर्थव्यवस्था के सामने आ गई। महामारी से उत्पन्न चुनौती विश्व युद्धों द्वारा उत्पन्न की गई चुनौतियों की तुलना में भी गंभीर है और इसके प्रसार को रोकने के लिए हमें निरंतर सतर्क रहने की आवश्यकता है।

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