डोनरो सिद्धांत: ट्रंप ने तेल के चक्कर में नहीं दिया मादुर को झटका

अमेरिकी ताकत, एक जिद्दी तानाशाह को हटाना और एक चेतावनी लेकिन असलियत कुछ और। दरअसल, अमेरिका के निशाने पर चीन था। वेनेजुएला पर अमेरिकी सेना का काराकास में अचानक हमला और निकोलस मादुरो को पकड़ना एक पल एक पुराने समय की याद ताजा करता है।

हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने मादुरो को पकड़े जाने के बाद यह घोषणा की कि वेनेजुएला अमेरिका को लगभग 2 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल सौंपेगा, जिसे बाजार कीमतों पर बेचा जाएगा और उससे होने वाली कमाई की देखरेख वॉशिंगटन करेगा।

यह घटनाक्रम बड़े उलफेरों में से एक

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप के इस कदम के बाद शायद चीन जाने वाले तेल शिपमेंट का रास्ता बदलना पड़ेगा। ब्लूमबर्ग ने भी इस कदम को लैटिन अमेरिका में बीजिंग की लंबी अवधि की रणनीति के लिए मुश्किल बताया।

क्या हैं इसके मायने?

शी जिनपिंग को वेनेजुएला में जो झटका लगा है वह 10 से ज्यादा सालों की धैर्यपूर्ण आर्थिक कूटनीति को नुकसान को एक साथ समेटने वाला है। लैटिन अमेरिका के प्रति चीन का तरीका धीमा, व्यवस्थित और जानबूझकर बिना दिखावे वाला रहा है।

2000 के दशक की शुरुआत से बीजिंग ने व्यापार बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस किया और तेल समर्थित लोन दिए। ड्रैगन ने उन जगहों पर कदम रखा जो अमेरिकी प्रतिबंधों या मितव्ययिता-संचालित कर्ज देने वाले नहीं होते थे।

वेनेजुएला उस रणनीति का सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण, फिर भी प्रतीकात्मक रूप से शक्तिशाली उदाहरण बन गया लेकिन ट्रंप के दखल ने उस तरीके की सीमाओं को उजागर कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि अमेरिकी सैन्य शक्ति न सिर्फ चीनी पूंजी बल्कि अभी भी वाशिंगटन के पड़ोस में प्रभाव की बाहरी सीमाएं तय करती है।

ग्लोबल साउथ में असहजता

बीजिंग को साफ संकेत मिलता है कि जब अमेरिका की रेड लाइन पार की जाती हैं तो चीन के साथ तालमेल सुरक्षा की गारंटी नहीं है। वेनेजुएला ने चीनी कर्ज में 100 अरब डॉलर से ज्यादा लिए, जो लैटिन अमेरिका को चीन के कुल कर्ज का 40 प्रतिशत से ज्यादा था। यह नुकसान सिर्फ वित्तीय नहीं है। यह इज्जत और रणीतिक भी है।

बड़ी तस्वीर यह है कि वेनेजुएला तीन मुख्य चीनी प्राथमिकताओं के चौराहे पर है। एनर्जी सिक्योरिटी, लैटिन अमेरिका में जियोपॉलिटिकल मौजूदगी और संप्रभुता के साथ-साथ गैर-हस्तक्षेप का चैंपियन होने का बीजिंग का दावा। ट्रंप के इस कदम ने एक साथ तीनों पर चोट की।

व्हाइट हाउस ने इस ऑपरेशन को पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी दबदबे को फिर से कायम करने के हिस्से के तौर पर पेश किया है, जो मोनरो सिद्धांत का एक रिवाइवल है जिसे ट्रंप के अधिकारियों ने डोनरो सिद्धांत कहा है।

चीन को याद दिलाई ये बात

बीजिंग के लिए यह एक याद दिलाने वाली बात थी कि क्रेडिट लाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए बनाया गया प्रभाव ताकत का सामना होते ही तेजी से खत्म हो सकता है।

ट्रंप के कदम से शी चिनफिंग को ऐसे लगा झटका

अब चीन को तेल का फायदा नहीं मिल पाएगा। एक दशक से ज्यादा समय से चीन वेनेजुएला का सबसे जरूरी तेल का ग्राहक रहा है, खासकर तब जब 2020 में अमेरिकी बैन के बाद जब पश्चिमी खरीदार बाजार से बाहर हो गए थे। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल वेनेजुएला के कच्चे तेल के एक्सपोर्ट का लगभग 80% चीन को गया था, भले ही ये बैरल चीन के कुल इंपोर्ट का सिर्फ 4% था।

यह छोटा हिस्सा इसकी रणनीतिक अहमियत को छिपाता है। वेनेजुएला का भारी कच्चा तेल बहुत कम कीमत पर मिलता है और चीन की रिफाइनरियों के लिए बहुत सही है। ट्रंप का यह दावा कि वेनेज़ुएला का तेल अब अमेरिकी कंट्रोल में बेचा जाएगा, सीधे उस सप्लाई चेन पर हमला करता है।

ब्लूमबर्ग का कहना है कि चीन उन बैरल को कनाडा या ईरान के तेल से बदल सकता है और ज्यादा कीमत और राजनीतिक मुश्किलों के साथ। ऐसे में बीजिंग अपने सबसे लचीले और राजनीतिक रूप से सुरक्षित एनर्जी सोर्स में से एक को खो देता है।
इसके अलावा चीन की सबसे भरोसेमंद पार्टनर वाली इमेज को भी झटका लगा है। चीन ने 2023 में वेनेजुएला के साथ अपने संबंधों को ऑल-वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बताया था।

चीनी लोन और एसेट्स अचानक कमजोर दिख रहे हैं। ह्यूगो शावेज के जमाने से चीन ने तेल-समर्थित लोन के जरिए वेनेज़ुएला को अरबों डॉलर उधार दिए हैं। ब्लूमबर्ग और द गार्जियन की रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि लगभग 10–12 बिलियन डॉलर अभी भी बकाया हैं।

इस लोन की भरपाई तेल से चुकाई जानी थी। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि मादुरो को हटाने के बाद चीन के टॉप फाइनेंशियल रेगुलेटर ने बड़े लेंडर्स से वेनेज़ुएला में अपने निवेश की रिपोर्ट देने को कहा।

बीजिंग का लैटिन अमेरिका में दखल कमजोर दिख रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने वेनेजुएला को इस बात के सबूत के तौर पर पेश किया है कि वॉशिंगटन इस क्षेत्र को विरोधी शक्तियों के प्रभाव का अड्डा नहीं बनने देगा।

ताइवान की तुलना वाली बात शी-ट्रंप के ऑपरेशन के खिलाफ गई और इससे चीनी सोशल मीडिया पर जोरदार बहस छिड़ गई। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि यह टॉपिक कुछ ही घंटों में वीबो पर ट्रेंड करने लगा। हालांकि, रणनीतिकार इससे बिल्कुल अलग सबक के तौर देख रहे हैं।

अगर शी ताइवान पर हमला करते हैं तो उन्हें बड़े पैमाने पर प्रतिबंधों, बड़े व्यापार में रुकावट और संभावित युद्ध का सामना करना पड़ेगा। बीजिंग को बढ़ावा देने के बजाय यह घटना इस बात को मजबूत करती है कि शी ने सीधे टकराव के बजाय दबाव को क्यों पसंद किया है।

बीजिंग एक हाई-प्रोफाइल कूटनीतिक रुख बनाए रखेगा, लेकिन शायद ठोस कार्रवाई करने का लक्ष्य नहीं रखेगा। वह लैटिन अमेरिका को लेकर वाशिंगटन से टकराव से बचने की कोशिश करेगा, जिससे पूर्वी एशिया में चीन पर और दबाव पड़ सकता है।