केंद्र सरकार का बड़ा कदम, आर्मी के सरकार ने दी प्रचंड जंग के लिए छूट

नई दिल्ली : नई चुनौतियों का सामना कर रही भारतीय सेना को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है।

इसके तहत, आर्मी के वाइस चीफ को ‘वित्तीय फैसले लेने की पूरी ताकत’ दी जाएगी। इसका मकसद सेना के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना और ‘छोटी और प्रचंड जंग’ के लिए सुरक्षाबलों को हमेशा तैयार रखना है।

बता दें कि इससे पहले, सरकार ने तीनों सेनाओं के लिए गोलाबारूद और अन्य सैन्य उपकरण की इमर्जेंसी खरीद को मंजूरी दी थी। पिछले साल सितंबर में उड़ी में सैन्य ठिकाने पर हुए आतंकी हमले के मद्देनजर यह मंजूरी दी गई थी। अटैक के बाद ही सेना के लिए करीब 20 हजार करोड़ रुपये के कई रक्षा सौदे रूस, इजरायल और फ्रांस के साथ किए गए।

 सरकार ने ताजा फैसला ऐसे वक्त में लिया है, जब 13 लाख सैनिकों से लैस इंडियन आर्मी चीन की करतूतों की वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हाई अलर्ट पर है। दोनों देशों की सेनाएं सिक्किम बॉर्डर के नजदीक बीते कुछ वक्त से आमने-सामने है। वहीं, पाकिस्तान से सटे लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी अक्सर सीजफायर उल्लंघन और आतंकी घुसपैठ की घटनाएं होती ही रहती हैं।

सरकार ने आर्मी, नेवी और वायु सेना के उप-प्रमुखों के अंतर्गत रक्षा खरीद से जुड़ी कई कमिटियां बनाई थीं। इसके तहत, इन्हें ऑपरेशनल कमियों से निपटने के लिए आकस्मिक वित्तीय शक्तियां दी गई थीं। सरकार के एक सूत्र ने बताया, ‘अब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत आर्मी के वाइस चीफ को इमर्जेंसी रक्षा खरीद से जुड़ी वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। ऐसा इसलिए ताकि डिफेंस अक्वीज़िशन काउंसिल की इजाजत लिए बिना जरूरत पड़ने पर न्यूनतम संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।’