गंभीर अपराधों में शामिल जूवेनाइल की उम्र-सीमा कम करने पर विचार करेगी दिल्ली सरकार
नई दिल्ली: दिल्ली में आज हुई कैबिनेट बैठक में महिला सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अरविंद केजीरवाल ने इस फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली सरकार ने नाबालिगों के साथ बलात्कार के दोषी पाए जाने वाले लोगों के लिए सजा बढ़ाने पर विचार करने के लिए मंत्रियों के एक सूमह के गठन का फैसला किया है।उन्होंने बताया कि मंत्रियों का यह समूह इस बात पर भी विचार करेगा कि क्या नाबालिगों के रेप के मामले में मृत्युदंड या उम्रकैद की सजा तय कर दी जाए? इसके साथ ही यह समूह गंभीर अपराधों में शामिल किशोरों की उम्र-सीमा कम करने पर भी विचार करेगा। समूह 15 दिन के भीतर रिपोर्ट को अंतिम रूप देगा ।
इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने यह फैसला किया है कि ‘रेप के सभी केसों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाएगा। अगर जरूरत हुई तो नए कोर्ट भी बनाए जाएंगे।’ केजरीवाल ने कहा, महिला सुरक्षा पर एक हफ्ते में जांच कमिशन बनाया जाएगा।
सीसीटीवी और लाइट की व्यवस्था की जाएगी
सीएम ने कहा, पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम तेजी से शुरू किया जाएगा। दिल्ली में जितनी भी जगहों पर अंधेरा हैं, वहां जल्द से जल्द से लाइट की व्यवस्था की जाएगी, सीएम ने कहा कि इस काम में एमसीडी की भी मदद ली जाएगी।
