क्या भारत पर ट्रंप कम करेंगे टैरिफ, US एजेंसी को उम्मीद! Fitch ने बरकरार रखी भारत की रेटिंग

अमेरिका क्रेडिट एजेंसी फिच रेटिंग ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को स्थिर नजरिये के साथ BBB- पर बरकरार रखा है और जीएसटी व अन्य सुधारों के कारण वित्त वर्ष 2026 में 6.5 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि का अनुमान लगाया है। फिच ने कहा भारत की जीडीपी पर टैरिफ का सीधा असर मामूली रहेगा क्योंकि अमेरिका को निर्यात जीडीपी का 2% है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump Tariff on India) रूस से कच्चा तेल खरीदने के चलते भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा चुके हैं, लेकिन अमेरिकी क्रेडिट एजेंसी का मानना है कि टैरिफ की यह दर कम हो जाएगी। अमेरिका स्थित क्रेडिट एजेंसी, फिच रेटिंग (Fitch Rating) ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को स्थिर नजरिये के साथ BBB- पर बरकरार रखा है, तथा जीएसटी और अन्य सुधारों के कारण वित्त वर्ष 2026 में 6.5 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि का अनुमान लगाया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 25 अगस्त को कहा, प्रेसिडेंट ट्रम्प के टैरिफ को अंततः ‘बातचीत के जरिए कम’ किया जाएगा।
फिच ने आगे कहा कि भारत की रेटिंग को उसके ‘मज़बूत विकास और बेहतर आर्थिक माहौल’ का समर्थन हासिल है। फिच ने आगे कहा कि इससे इस बात की संभावना बढ़ सकती है कि मध्यम अवधि में भारत के ऋण में ‘मामूली गिरावट’ आ सकती है।
ट्रंप टैरिफ पर फिच ने क्या कहा
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर फिच का पूर्वानुमान कहता है कि यह ‘मध्यम अवधि के लिए एक नेगेटिव रिस्क’ है। हालाँकि, फिच का मानना है कि नई दिल्ली पर 50 प्रतिशत टैरिफ ‘अंततः बातचीत करके तय व कम किया जाएगा’। फिच रेटिंग ने कहा, “ट्रंप प्रशासन 27 अगस्त तक भारत पर 50% हेडलाइन टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है, हालांकि हमारा मानना है कि अंततः इस पर बातचीत करके इसे कम कर दिया जाएगा।”
टैरिफ का भारत पर ज्यादा असर नहीं
फिच ने कहा, “भारत की जीडीपी पर टैरिफ का सीधा असर मामूली रहेगा क्योंकि अमेरिका को निर्यात जीडीपी का 2% है, लेकिन टैरिफ की अनिश्चितता कारोबारी धारणा और निवेश को कमज़ोर करेगी।” क्रेडिट एडेंसी ने अपने नोट में आगे कहा कि अगर ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ एशियाई समकक्षों से ज़्यादा रहे, तो चीन+1 बदलाव से भारत को लाभ मिलने की संभावना ‘कम’ हो जाएगी। हालाँकि, प्रस्तावित जीएसटी सुधारों से भारत में उपभोग को बढ़ावा मिलेगा और टैरिफ से जुड़े जोखिमों की भरपाई होगी।
GST सुधारों से नई गति मिलेगी
फिच ने कहा कि उसे पब्लिक कैपेक्स, निजी निवेश में सुधार और अनुकूल जनसांख्यिकी के कारण भारत की 6.4% की संभावित जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान है। फिच ने आगे कहा, “सरकार के जीएसटी सुधारों से विकास को बढ़ावा मिलना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण सुधारों, खासकर भूमि और श्रम कानूनों का पारित होना राजनीतिक रूप से कठिन प्रतीत होता है।” हालाँकि, फिच ने यह भी कहा कि कुछ राज्य ऐसे सुधारों में तेज़ी ला सकते हैं।