केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, OBC आयोग को मिलेगा संवैधानिक दर्जा

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को बड़ फैसला करते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। इसकी जगह नया आयोग बनाया जाएगा। यह नया आयोग ओबीसी में नई जातियों को जोड़ने के लिए बनाया जाएगा।

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इसे संवैधानिक मंजूरी दी जाएगी और इसमें नई जातियों को शामिल करने के लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना होगा। मौजूदा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग वैधानिक संस्था है। जिसके तहत अबतक सरकार के स्तर पर ही ऐसे फैसले होते रहे हैं। लेकिन इसका कार्यकाल खत्म हो रहा है।

नए आयोग का नाए सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग (NSEBC) होगा। माना जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला जाट आरक्षण की मांग को लेकर किया है क्योंकि जाट समुदाय लगातार आरक्षण को लेकर अपना आंदोलन तेज कर रहा था।