कश्मीर में मोदी कैबिनेट ने आरक्षण को दी मंजूरी, SC में बढ़ाई गई जजों की संख्या
मोदी कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए भी आर्थिक रूप से आरक्षण को मंजूरी दे दी. इसको लेकर सरकार एक बिल लाई, जिसे मंजूरी दी गई. इस मंजूरी के साथ ही राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को शैक्षिण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया.
इसके अलावा भी इस कैबिनेट में किसानों के लिए कुछ फैसले किए गए, इसरो से जुड़ा फैसला हुआ और साथ ही साथ चिट-फंड बिल को मंजूरी दी गई. 31 जुलाई 2019 को मोदी कैबिनेट द्वारा लिए गए बड़े फैसले……
कैबिनेट ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी. यह मौजूदा संस्थानों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% तक आरक्षण के लाभ को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा.
किसानों के लिए बड़ा फैसला: न्यूट्रिशन के हिसाब से जो किसानों को फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलती थी, उसे बढ़ाने का फैसला किया गया है. इसके लिए किसानों को 22,875 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जिसका खर्चा सरकार उठाएगी.
चिट-फंड बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दी. इसको रेगुलेट करने के लिए विधेयक आएगा. इसको लेकर पहले भी विधेयक संसद में आया था, लेकिन लोकसभा खत्म होने की वजह से अब दोबारा बिल लाया गया है.
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मंत्रिमंडल ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में सहयोग पर ISRO और बोलिवियाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी. इस समझौता ज्ञापन पर भारत द्वारा 11 मार्च 2019 को बेंगुलुरु और 28 मार्च 2019 को बहरीन द्वारा मनामा में हस्ताक्षर किए गए.
केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है. पहले सुप्रीम कोर्ट में 30 जज थे, जिनको बढ़ाकर अब 33 कर दी गई है यानी अब चीफ जस्टिस समेत 34 जज सुप्रीम कोर्ट में होंगे. इस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में 10% की बढ़ोत्तरी हुई है.
CCEA ने वर्ष 2019-20 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैसिक (P&K) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दी. इसमें साल 2019-20 के दौरान अनुमानित लागत 22,875.50 करोड़ रुपये आएगी.
