ऐसे पूरा होगा राहुल के न्यूनतम आय का सपना, ध्यान से पढ़े खबर की कुछ लाइन्स…

बीते सोमवार को वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ी योजना का ऐलान किया. इस योजना को ‘न्याय स्कीम’ का नाम दिया गया है. इस योजना के तहत 20 फीसदी गरीब परिवारों के खाते में हर साल सीधे 72 हजार रुपये दिए जाने की बात कही गई है. योजना के बारे में बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने विस्तार से जानकारी दी. चिदंबरम ने कहा कि 21वीं सदी में हर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि देश के सबसे गरीब लोगों को आगे ले जाने के लिए काम करें.
1- पी चिदंबरम के मुताबिक कांग्रेस सरकार गरीबों की पहचान करेगी. चिदंबरम ने कहा, ”हम 20% आबादी की पहचान करेंगे और ऐसे 5 करोड़ परिवारों को इस योजना से लाभ मिलेगा. 5 करोड़ परिवार के आधार पर तकरीबन 25 करोड़ आबादी को इस योजना से लाभ मिलेगा.”
2- चिदंबरम ने कहा कि हमने हर स्तर पर इसको लेकर मंथन किया है, इसके तहत हर महीने एक परिवार को 6000 रुपये प्रति महीना यानी 72000 रुपये सालाना दिया जाएगा
3. पी चिदंबरम ने बताया कि इस तरह की योजना 30-40 साल पहले लागू नहीं की जा सकती थी.
4. चिदंबरम के मुताबिक कांग्रेस सरकार के 1991 के उदारीकरण के फैसले की वजह से आज इस तरह की स्कीम को लागू करने की स्थिति बन सकी.
5. चिदंबरम ने बताया कि इस स्कीम के लागू होने के बाद 2019-2024 में भारत की जीडीपी में दोगुना इजाफा होगा.
6. चिदंबरम ने बताया कि भारत की जीडीपी 200 लाख करोड़ से 400 लाख करोड़ पर पहुंच जाएगा. NYAY स्कीम लागू करने से भारत की जीडीपी का डेढ़ फीसदी खर्च आएगा.
क्या है न्याय स्कीम
‘न्याय स्कीम’ योजना के तहत हर गरीब परिवार की मासिक कमाई 12 हजार रुपये तक पहुंचाई जाएगी. उदाहरण के लिए अगर आपकी आय 7000 रुपये मासिक है तो फिर कांग्रेस सरकार की ओर से 5000 रुपए दिए जाएंगे. वहीं अगर आपकी मासिक आय 2 हजार रुपये है तो कांग्रेस की सरकार आपको 10 हजार रुपये देकर 12 हजार रुपये की न्यूनतम आय की श्रेणी में लाने का काम करेगी. हालांकि आपकी न्यूनतम आय 12 हजार रुपये को पार कर जाती है तो आप इस सुविधा के हकदार नहीं रहेंगे.





