इस बार बजट में रेलवे को क्या मिलेगा? अधिकारी ने सबकुछ बता दिया

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1 फरवरी 2027 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे। इस बार बजट में कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है। वहीं, अगर बात करें रेलेव के तो रेल बजट में कुछ ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। यूनियन बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे के लिए GBS (Gross Budgetary Support) में ज्यादा बदलाव नहीं हो सकता है। इसके पीछे का कारण है कि रेलवे के पास पहले इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के लिए मौजूद फंड काफी हैं।

वित्त वर्ष 2026 के रेलवे की सकल बजटीय सहायता 2.52 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) प्रोजेक्ट्स सहित एक्स्ट्रा बजेटरी रिसोर्सेज (EBR) के जरिए खर्च के लिए अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपये की अनुमति दी गई थी। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे पहले ही आवंटित राशि का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर चुका है।

पिछले बजट का 77% पैसा हो चुका है इस्तेमाल

एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसे लेकर एक मीडिया समूह से बात करते हुए कहा, “भारतीय रेलवे ने अब तक कुल GBS का 77% इस्तेमाल कर लिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की जरूरी गति बनी हुई है। इस साल 1 अप्रैल से अब तक पूंजीगत खर्च पर 1.95 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।”

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि बजटीय सहायता में भारी बढ़ोतरी की जरूरत नहीं हो सकती है, क्योंकि बड़े नेटवर्क अपग्रेड पूरे होने वाले हैं।

99.2% से ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा

अधिकारी ने कहा, “काफी ज्यादा GBS की जरूरत नहीं हो सकती है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 99.2% से ज्यादा हो गया है और पूरे 69,400 रूट किलोमीटर नेटवर्क को कवर करने के करीब है।

भारतीय रेलवे अपने पूंजीगत खर्च को फंड देने के लिए बजटीय अनुदान का इस्तेमाल करता है, जिसमें नई पटरियां बिछाना, मौजूदा रूटों का मल्टी-ट्रैकिंग और ब्रॉड-गेज नेटवर्क पर इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा करना शामिल है। इसी आवंटन का इस्तेमाल वैगन, कोच और लोकोमोटिव जैसे रोलिंग स्टॉक खरीदने के लिए भी किया जाता है।