राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वरिष्ठ सदस्य सैयद शहजादी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से बुधवार को यहां मुलाकात की और राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
शहजादी ने कहा है कि बैठक के दौरान राज्य सरकार को प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कहा गया है। शहजादी ने कहा, बैठक में राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक वित्त निगम और अल्पसंख्यक विकास आयोग के गठन पर विशेष रूप से जोर दिया गया है क्योंकि ये निकाय सभी पात्र लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण हैं.
राज्य की तीन दिवसीय यात्रा के अंत में यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शहजादी ने कहा, ‘मैंने अपने दौरे के दौरान अधिकारियों आध्यात्मिक नेताओं और राज्य अल्पसंख्यक विकास बोर्ड के साथ बैठकें कीं। उन्होंने कहा, कल मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान मैंने उनसे कहा था कि राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए जिस तरह के काम किए जा रहे हैं वे संतोषजनक है, लेकिन इसमें और तेजी लाए जाने की आवश्यकता है।’
मालूम हो कि राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम पिछले दस सालों से निष्क्रिय है और अल्पसंख्यक विकास आयोग भी कुछ समय से कार्यरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह के निकाय यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन लाभार्थियों तक जरूर पहुंचे, जिन्हें इनकी सबसे अधिक जरूरत है।
शहजादी ने कहा कि उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड समिति का भी गठन होना बाकी है, जबकि राज्य में अल्पसंख्यक विकास समिति में केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, लेकिन अभी तक कोई सदस्य नहीं है। NCM की इस सदस्य ने कहा, ‘मुख्यमंत्री ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और हमें उनके साथ हमारी बैठक के दौरान उठाए गए सभी मुद्दों पर जल्द ही एक विस्तृत रिपोर्ट मिलेगी।’
