अभी-अभी: मोदी सरकार ने डिजिटल पेमेंट करने वालो को, 117 करोड़ बांटें
देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2 योजनाएं शुरू की थीं जिनके जरिए ऑनलाइन भुगतान करने वालों को शानदार ईनाम दिए जा रहे हैं.
इसी में करीब 7.6 लाख ग्राहकों और दुकानदारों को 2 प्रोत्साहन योजनाओं लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना के तहत 7 फरवरी, 2017 तक 117.4 करोड़ रुपये ईनाम के तौर पर दिए जा चुके हैं. नीति आयोग ने यह जानकारी दी है और कहा है कि इन स्कीमों में सभी वर्गों से बढ़-चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं.
नीति आयोग ने बयान में कहा कि इस योजना में महिलाओं और पुरुषों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया है. ताजा आंकडों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक टॉप 5 राज्यों में हैं, जहां से सबसे अधिक विजेता सामने आए हैं.
बयान में कहा गया है कि ज्यादातर विजेता 21 से 30 वर्ष के हैं. इसमें कहा गया है इसमें बड़ी उम्र के लोगों की भागीदारी से यह धारणा दूर हुई है कि उन्हें डिजिटल पेमेंट की टेक्नॉलोजी अपनाने में दिक्कत आती है. ये दोनों योजनाएं 25 अप्रैल, 2016 को शुरू हुई थीं. ये योजनाएं 14 अप्रैल, 2017 तक खुली रहेंगी.
डिजिटल भुगतान के लिए खासतौर पर रुपे कार्ड, भीम, यूपीआई, यूएसएसडी और आधार आधारित पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल किया जा रहा है. अगर आप सोचते हैं कि पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबिक्विक आदि से पेमेंट करके आप इस स्कीम में हिस्सा ले पाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है.
