अब आधार कार्ड से मिलेगी रेलवे टिकट पर छूट
केंद्र की मोदी सरकार रेल किराए में छूट के लिए आधार या यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड (UID) को अनिवार्य कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि इस बात की घोषणा वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को पहली बार संयुक्त रूप से पेश होने जा रहे आम बजट और रेल बजट के दौरान कर सकते हैं।
याद हो कि पिछले 92 सालों से देश में ‘रेल बजट’ और ‘आम बजट’ अलग-अलग आता था। मोदी सरकार इस परम्परा को तोड़ते हुए, इस साल दोनों बजट संयुक्त रूप से पेश करने वाली है।
रेल किराये में छूट या रियायत के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करने के कदम के पीछे सरकार की यह मंशा बताई जा रही है कि इसके जरिए सुविधाओं का दुरुपयोग करने वालों पर नजर रखी जा सकेगी।
सूत्रों के मुताबिक, बजट में इस बाबत ऐलान किया गया तो यह व्यवस्था सिर्फ खिड़की से टिकट लेने पर ही नहीं, बल्कि ई-टिकट बुकिंग के दौरान भी लागू होगी।
सरकार इस फैसले के जरिए टिकटों की बुकिंग के दौरान रियायत के नाम पर होने वाले कालाबाजारी को रोकने के लिए यह कदम उठा सकती है। सरकारी डाटा के मुताबिक भारत में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को आधार कार्ड जारी किया जा चुका है।
फिलहाल देखा जाए, तो रेलवे 50 से ज्यादा अलग-अलग श्रेणियों को किराये में छूट प्रदान करता है। इनमें सबसे ज्यादा लोग सीनियर सिटीजन, डॉक्टर, पेशेंट, स्पोर्ट्स पर्सन, स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर की केटेगरी में आते हैं।
सरकारी डाटा के हिसाब से अब तक देश में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आधार या यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड (UID) से जोड़ा जा चुका है। सरकार के इस फ़ैसले के बाद टिकटों की कालाबाजारी पर लगाम लगाने में काफी मदद मिलेगी।
रेलवे और आम बजट पेश करने वाली मोदी सरकार के इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। नोटबंदी के फैसले के कुछ ही समय बाद आने वाले इस बजट से व्यापारियों से लेकर आम जन में काफी उत्सुकता बनी हुई है। 1 फरवरी को आने वाले इस बजट में देखना होगा, सरकार किसे खुश करती है और किसे निराश।
